जयशंकर गुप्त/नितीन अग्रवाल ,नवी दिल्लीमहाराष्ट्रातील अनेक पूर्ण किंवा आंशिक स्वरूपातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने निधी मंजूर केला असला, तरी या प्रकल्पांचे काम नेमके केव्हा पूर्ण होईल, हे सांगण्यास नकार दिला आहे. रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत खा. विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात सांगितले की, महाराष्ट्रात ८,७३६ कोटी रुपये खर्चून पूर्ण अथवा आंशिक रेल्वेमार्ग आणि रुंदीकरणाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यावर दर्डा यांनी महाराष्ट्रातील एकूण किती रेल्वे प्रकल्प सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, राज्यात नवे रेल्वेमार्ग आणि रुंदीकरणाशी संबंधित किती योजना सुरू करण्यात आल्या, राज्यात किती रेल्वेमार्ग सहभागातून निर्माण होत आहेत आणि ते केव्हापर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे; याशिवाय यासाठी किती पैसा खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे, आदी माहिती जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.याबाबत सविस्तर माहिती देताना सिन्हा यांनी सांगितले, की नागपूर-नागभीड (१०६ किमी) रुंदीकरण आणि कऱ्हाड-चिपळूण (११२ किमी) नवा मार्ग हे दोन प्रकल्प २०१३-१४ आणि २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. परंतु त्यांना सरकारची सहमती आवश्यक आहे. चार नव्या मार्गांपैकी अहमदाबाद-बीड-परळी वैजनाथ, वडसा-गडचिरोली आणि यवतमाळ-पुसदमार्गे वर्धा-नांदेड या तीन प्रकल्पांचे काम महाराष्ट्र सरकारसोबत आर्थिक सहभागातून सुरू करण्यात आले आहे. तर बारामती- लोणंद प्रकल्पाचा पूर्ण खर्च रेल्वे करणार आहे. नव्या मार्गांसाठी निधीचे वाटप दरवर्षी संसदेच्या मंजुरीने केले जात असते. उपलब्ध निधी, प्राधान्यक्रम, भूसंपादनाची स्थिती, इतर मंजुरी आणि प्रकल्पाचा टप्पा यानुसार हा निधी दिला जात असतो. निर्माणाधीन प्रकल्पांची प्रचंड थकबाकी, नव्या रेल्वे मार्गांसाठी मर्यादित निधी याशिवाय रेल्वेच्या अखत्यारित नसलेले भूसंपादन, वनविभागाची मंजुरी, कायदा व व्यवस्था आदी कारणांमुळे हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणे शक्य नाही. तत्पूर्वी लोकसभेत सिन्हा यांनी अशोक चव्हाण, गजानन किर्तीकर आणि संजयकाका पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वडसा-गडचिरोली आणि यवतमाळ पुसदमार्गे वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्गांसोबतच ३३९ किमी लांब मनमाड-इंदूर, २६६ किमी पुणे-नाशिक, ११२ किमी कऱ्हाड-चिपळूण आणि ७० किमीचा गडचांदूर-आदिलाबाद रेल्वेमार्गाचेही सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठी लागणारा खर्च संयुक्तपणे वाटून घेण्यास राज्य सरकारने सहमती दर्शविली परंतु हे प्रकल्प रेल्वेच्या प्राधान्यक्रमावर नाहीत असे स्पष्ट केले होते.
राज्यातील अनेक रेल्वेमार्गांना करावी लागणार प्रदीर्घ प्रतीक्षा
By admin | Published: April 25, 2015 4:40 AM