ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 6- डोकलाम भागात चीनने केलेल्या घुसखोरी आणि रस्त्याच्या बांधणीनंतर चीन आणि भारत यांच्यामध्ये तमावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच भूटानही चीनच्या या आक्रमक वृत्तीला विरोध करत आहे. चीनने तर भारताचा दावा खोडून काढत भारतानेच येथे हस्तक्षेप केल्याचा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय सैन्य पुन्हा भारताच्या सीमेत गेल्याशिवाय कैलास मानस सरोवर यात्रेसाठी भक्तांना परवानगी देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच जी-20 परिषदेमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर बैठक घेणार नाहीत असेही परस्पर जाहीर करुन टाकले. आता चीनच्या वृत्तपत्राने आम्ही सिक्कीमच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देऊ असे सूचक भाष्य करुन, 2003 साली सिक्कीमच्या भारतातील विलिनीकरणाला चीनने दिलेल्या संमतीवर पुन्हा विचार करावा लागेल असेही मत प्रसिद्ध केले आहे. परंतु सिक्कीममध्ये सध्या कोणतीही अशांततेचे वातावरण नाही. सिक्कीम जवळच्या पश्चिम बंगाल राज्यात गोरखांनी गोरखालॅंडसाठी चालवलेल्या आंदोलनाचाही फायदा घेण्याचा चीनचा प्रयत्न नाकारता येत नाही.
गेला साधारण एक महिना गोरखालॅंडच्या मागणीमुळे दार्जिलिंग अशांत आहे. चिकन्स नेक म्हणून ओळखला जाणारा सिलिगुडी कॉरिडॉर येथे आहे. एका बाजूला सिक्किम राज्याची सीमा, दुसरीकडे भूटान, नेपाळ आणि एका बाजूस बांगलादेश असल्यामुळे या चिंचोळ्या पट्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संपुर्ण इशान्य भारताला जोडणाऱ्या या पट्टीवर आणि दार्जिलिंगमध्येच अशांतता निर्माण झाल्यामुळे गोरखालॅंडमुळे येथील प्रदेशाची सुरक्षा अधिकच नाजूक झालेली आहे. चीनने कदाचित याच वेळेचा फायदा घेण्यासाठी सिक्कीमच्या आड नवी खेळी करण्याचा प्रयत्न केला असावा.
सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवनकुमार चॅमलिंग यांनी या एक वादग्रस्त विधान करुन या वादामध्ये उडी घेतली आहे. सिक्कीम भारतात कधीच विलिन झाला नसून आमचे चीन आणि भारत यांच्यामध्ये सॅंडविच झालेले आहे. सिक्कीमला सर्व वस्तुंचा पुरवठा राष्ट्रीय महामार्ग 10 वरुनच होतो. त्यामुळे या महामार्गाला सिक्कीमची जीवनवाहिनी असे म्हटले जाते. गेल्या तीस वर्षात गोरखा आंदोलनामुळे आमच्या राज्याला नेहमीच झळ बसली, या कालावधीत आमचे 60 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे असेही ते म्हणाले. गोरखालॅंडच्या आंदोलनामुळे जशी दार्जिलिंगमधील हॉटेल्स व पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला आहे त्याप्रमाणे सिक्कीमचा पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्यामुळेच चॅमलिंग यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. परंतु चीन आणि भारत यांच्यामध्ये तयार झालेल्या तणावाच्या प्रसंगीच त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे चीनलाही सिक्कीमच्या नावाखाली भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये नाक खुपसण्याची संधी मिळाली.
सिक्कीमच्या इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे
1890- चीन आणि ब्रिटिशांच्या युद्धानंतर झालेल्या करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिशांचा प्रोटेक्टोरेट एरिआ या दर्जाखाली भाग बनला. त्यानंतर काही वर्षांनी सिक्कीम हा इंग्रजांच्या वसाहतीत एक संस्थान म्हणून ओळखले गेले.
1947- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर सिक्कीमवरचा दावाही इंग्रजांनी सोडला. सिक्कीममध्ये घेतलेल्या सार्वमतानुसार तेथिल जनतेने भारतात सामिल न होता वेगळे राहण्याच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे 1950 पर्यंत सिक्कीम स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ओळखले गेले.
1950- भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी सिक्कीमबरोबर करार करुन सिक्कीम भारताचा प्रोटेक्टोरेट एरिआ झाले. यानुसार अंतर्गत व्यवहारांवर सिक्कीमचे नियंत्रण आणि परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण याचे अधिकार भारताकडे आले.
1975- सिक्कीमचे पंतप्रधान चोग्याल यांनी भारताच्या संसदेला सिक्कीमला भारतात विलीन करुन घ्या अशी विनंती केली. त्यानुसार सिक्कीम भारताचे 22 वे राज्य बनले.
2003- 1975 साली सिक्कीम भारताचे राज्य म्हणून समाविष्ट झाले तरी चीनने या घटनेला पाठिंबा दिला नाही. 2003 साली चीनने सिक्कीम हे भारताचे राज्य आहे अशी अधिकृत मान्यता दिली.
भांडण फक्त आपल्याशीच नाही...
चीनचे सिमेवरुन केवळ भारताबरोबरच तणावाचे संबंध आहेत असे नाही तर चीनचे अनेक देशांशी वाद सुरु आहेत. ताजिकिस्तान, नेपाळ, किरगिझिस्तान, भूटान, म्यानमार, दक्षिण कोरिया कंबोडिया, लाओस यांच्याशी अनेकदा वाद झालेले आहेत.
आणखी वाचा-