नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकार एलपीजीसंदर्भात मोठी तयारी करत आहे. उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात एलपीजी पोहोचवल्यानंतर आता केंद्रातील मोदी सरकारने देशात गॅस पाइपलाइनची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. सोमवारी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली.
आता प्रत्येक घरात पाइपलाइननं पोहोचणार गॅस - पुरी म्हणाले, गॅस पाइपलाइनच्या विस्तारीकरणाच्या कामानंतर, भारतातील 82 टक्के भूभाग आणि 98 टक्के लोकसंख्येला पाइपलाइनद्वारे एलपीजी पुरवठा केला जाईल. गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी आणि त्याच्या विस्तारीकरणाच्या कामासाठीची बोली प्रक्रिया याचवर्षी 12 मेरोजी सुरू केली जाईल.
देशातील 98 टक्के लोकांना होणार फोयदा - हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, 'बोली प्रक्रियेनंतर पायाभूत सुविधांची ब्लू प्रिंट तयार केली जाईल. यासाठी ठराविक वेळ लागतो. बोलीच्या 11व्या फेरीनंतर, 82 टक्क्यांहून अधिक भूभाग आणि 98 टक्के लोकांना एलपीजी पाइपलाइन दिली जाऊ शकेल.'
काही दुर्गम भागांपर्यंत गॅस पाइपलाइन पोहोचू शकणार नाही -डोंगराळ भागांचा उल्लेख करत हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, ईशान्येकडील आणि जम्मू-काश्मीरमधील काही दुर्गम भाग गॅस पाइपलाइनच्या कक्षेत येऊ शकणार नाहीत. तसेच, एलपीजी सिलेंडरच्या तुलनेत पाईप द्वारे येणारा स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त आणि ग्राहकांसाठी अधिक अनुकूल आहे. याच बरोबर, 1,000 एलएनजी स्टेशन प्रस्तावित असून 50 एलएनजी स्टेशन पुढील काही वर्षांत तयार होतील, असेही ते म्हणाले.