शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

एम. जे. अकबर यांच्या भाषणाने शाहबानो खटल्याची आठवण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 29, 2017 9:35 AM

लोकसभेत तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यासाठी विधेयक गुरुवारी (28 डिसेंबर) मंजुर करण्यात आले. या विधेयकात कायद्याचा भंग करणा-यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याने बहुतांश विरोधी पक्षांनी त्यात दुरुस्ती सुचवली.

नवी दिल्ली- लोकसभेत तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यासाठी विधेयक गुरुवारी (28 डिसेंबर) मंजुर करण्यात आले. या विधेयकात कायद्याचा भंग करणा-यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याने बहुतांश विरोधी पक्षांनी त्यात दुरुस्ती सुचवली. या विधेयकावर बोलताना लोकसभा सदस्य मीनाक्षी लेखी, सुप्रिया सुळे, तथागत सत्पती, एम. जे. अकबर यांनी विशेष उल्लेखनीय भाषणे केली. १९८६ साली केलेल्या कायद्याचे परिमार्जन करण्याची ही चांगली संधी आहे असे यापैकी बहुतेकांनी मत मांडले. मात्र परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी अशी वेळ पुन्हा लवकर येणार नाही असे सांगत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आग्रह धरला. 

काय म्हणाले एम. जे अकबर ? 

एम. जे. अकबर आपल्या भाषणात म्हणाले, या विधेयकामुळे सर्व प्रश्न तात्काळ सुटतील, सर्वजणांना स्वर्ग दिसेल असे नाही. पण प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने टाकलेले ते पाऊल असेल. एखादी चांगली गोष्ट ती केवळ आदर्श नाही म्हणून टाळणे योग्य ठरणार नाही, तसेच या विधेयकाबाबत आहे. प्राचीन काळातील अनेक हात तोडणे,  चाबकाचे फटके देणे अशा शिक्षांचे कायदे बदलले गेले आहेत मग या कायद्याबाबत मात्र धर्मग्रंथाचा का आधार घेतला जातो ? पुरुषांच्या गुन्ह्यांबाबत कायदे चटकन बदलले गेले मग इथे का विरोध होतो ? या विधेयकामुळे कोणत्याही धर्माचे नुकसान होणार नाही, झालेच तर काही पुरुषांच्या दमनशक्तीचे होईल. १९८६ साली आपण केलेल्या कायद्यात बदल करण्याची ही एकमेव संधी आहे. ३० वर्षांनंतर या संधीचा लाभ आपल्याला झाला आहे. अशी एेतिहासिक संधी पुन्हा येणार नाही. अकबर यांनी आपल्या भाषणात कुराणातील आणि विचारवंतांचे अनेक दाखले दिले. त्यांच्या भाषणाला सभागृहातील सदस्यांनी बाकं वाजवून विशेष दाद दिली.

शाहबानो कोण होत्या आणि १९८६ ची कायदा काय सांगतो ?शाहबानो यांचा जन्म १९३२ साली झाला. इंदुरचे प्रसिद्ध आणि श्रीमंत वकिल महंमद अहमद खान यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. या दाम्पत्याला पाच मुलेही झाली. १४ वर्षे संसार झाल्यावर खान यांनी दुसरा विवाह केला. काही वर्षे दोन्ही पत्नींबरोबर राहिल्यानंतर खान यांनी ६२ वर्षांच्या शाहबानो यांना व त्यांच्यापासून झालेल्या पाच मुलांना घराबाहेर जाण्यास सांगितले. त्यांंचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून खान प्रत्येक महिन्याला २०० रुपयेसुद्धा देऊ लागले. पण १९७८च्या एप्रिलमध्ये त्यांनी ते २०० रुपये देणेही थांबवले.

पाच मुलांचे पोट भरणं मुश्कील झाल्यावर आणि एकीकडे पतीकडून मिळणारे पैसेही थांबल्यावर शाहबानो यांना कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कोर्टाकडे त्यांनी आपल्याला प्रतीमहिना ५०० रुपये मिळावेत अशी मागणी केली. शाहबानो यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावल्यावर महंमद खान यांनी त्यांना सरळ तलाक देऊन टाकला आणि माझी दुसरी पत्नी असल्यामुळे शाहबानो यांना पैसे देण्याचा कोणताच संबंध उरत नाही असा युक्तीवाद त्यांनी केला. मुस्लीम कायद्यानुसार पोटगी म्हणून एकाचवेळी ५४०० रुपये देण्यापलिकडे आपण कोणतेही पैसे देणं लागत नाही असं त्यांनी सांगितलं. ऑगस्ट १९७९ साली कनिष्ठ न्यायालयाने शाहबानो यांना २५ रुपये प्रतीमहिना देण्यात यावे असा निर्णय दिला. त्याविरोधात शाहबानो यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेथे त्यांना १७९.२० रुपये प्रतीमहिना देण्यात यावेत असा निर्णय १ जुलै १९८० रोजी दिला. मग खान यांनी त्या  निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी हा खटला सरन्यायाधिश चंद्रचुड, जगन्नाथ मिश्रा, डी.ए. देसाई, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, इ.एस. व्यंकटरामय्या यांच्या पिठासमोर आला. या खंडपीठाने २३ एप्रिल १९८५ रोजी हायकोर्टाचा निर्णय कायम करत शाहबानो यांच्या बाजूने सकारात्मक कौल दिला.

शाहबानो यांना दिलासा देणारा निर्णय झाला असला तरी संपुर्ण भारतात प्रतिक्रिया उमटली. हा मुस्लीम धर्मात ढवळाढवळ करणारा निर्ण़य असल्याचे सांगत त्यावर प्रचंड टिका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजकारणाचा विषय बनला. १९८६ साली सत्ताधारी पक्षाने संसदेत द मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईटस ऑन डायवोर्स) अ‍ॅक्ट १९८६ पास करुन घेतला. यामुळे शाहबानो खटल्यातील निर्णयाची हवाच काढून घेण्यात आली. या नव्या कायद्यानुसार पतीने घटस्फोटित पत्नीला केवळ ९० दिवस किंवा इद्दतच्या काळापुरती पोटगी द्यावे असे स्पष्ट करण्यात आले. मुस्लीम महिलांवर घोर अन्याय करणा-या या कायद्याविराधात समाजातील सर्व स्तरांतून टीका झाली. भारतीय जनता पार्टीने हा निर्णय अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी घेतला असल्याची जबरदस्त टीका संसद आणि संसदेबाहेर केली. विवाह आणि कौटुंबिक प्रकरणे अशी विवाह कायद्यांच्या अंतर्गत आल्यामुळे शाहबानो यांच्यावर अशी वेळ आल्याची भावना देशभरात निर्माण झाली होती. 

शाहबानो यांच्या खटल्यानंतर संसदेने तयार केलेल्या कायद्यावर नंतरच्या काळात  डॅनियल लतिफी विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले होते. अशा प्रकारचे खटले येत राहिले. 

 

टॅग्स :triple talaqतिहेरी तलाकcongressकाँग्रेसBJPभाजपा