मध्यप्रदेश सरकारने थांबविले मिसाबंदींचे निवृत्ती वेतन

वंदे मातरम संदर्भात वादग्रस्त निर्णय घेतल्यानंतर मिसा कायद्याखाली अटक झालेल्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनाला मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारने स्थगिती दिली आहे.

भोपाळ : वंदे मातरम संदर्भात वादग्रस्त निर्णय घेतल्यानंतर मिसा कायद्याखाली अटक झालेल्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनाला मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयाविरोधात भाजपाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
आणीबाणीच्या काळात मिसा कायद्याखाली अटक झालेल्यांना देण्यात येणाºया निवृत्ती वेतनाला स्थगिती देणारे परिपत्रक राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर रोजी जारी केले होते. या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका करताना म्हटले की, शिवराजसिंह चौहान सरकारने जनतेसाठी राबविलेल्या कल्याणकारी योजना बंद पाडण्याचा उद्योग कमलनाथ सरकारने सुरू केला आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
मिसाबंदींना निवृत्ती वेतन लोकतंत्र सेनानी सन्मान निधीतून दिले जाते. पात्र व्यक्तीला दर महिना २५ हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जात असे; पण अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त रक्कम या योजनेवर खर्च झाल्याचे लेखापरीक्षणात दिसून आले आहे. या योजनेसाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्याकरिता विधानसभेत नवे विधेयक मांडणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी या योजनेद्वारे दिले जाणारे निवृत्ती वेतन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. (वृत्तसंस्था)

शिवराजसिंहही होते अटकेत
काँग्रेसने म्हटले की, या निवृत्ती वेतन योजनेचा बोगस लोकांना लाभ मिळत नाही ना हे तपासले जाणार आहे. ही योजना मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी २००८मध्ये सुरू केली.
आणीबाणीच्या काळात शिवराजसिंहानाही मिसाखाली अटक झाली होती. त्यावेळी ते अवघे १७ वर्षांचे होते.