मध्य प्रदेशने टिकविले ओबीसी आरक्षण! सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला मोठा दिलासा

या आठवड्यात ओबीसी आरक्षण अधिसूचित करावे आणि पुढच्या आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी, असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. 

अभिलाष खांडेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

भोपाळ / नवी दिल्ली :मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिले. आदेश देतानाच कोर्टाने एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे तेथील ओबीसी समाजाला १४ टक्के आरक्षण मिळू शकणार आहे. या निर्णयामुळे मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. या आठवड्यात ओबीसी आरक्षण अधिसूचित करावे आणि पुढच्या आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी, असेही निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. 

यापूर्वी कोर्टाने सरकारला तीन वर्षांपासून रखडलेल्या नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात, अशी राज्य सरकारची इच्छा होती. त्यामुळे सरकारने निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्या यासाठी कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका १२ मे रोजी रात्री उशिरा दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.
याप्रकरणी सरकारने ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी कोर्टात २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी सादर केली होती. यात मध्य प्रदेशातील ओबीसीची संख्या ५१ टक्के इतकी असल्याचे म्हटले आहे. यानुसार राज्यात आरक्षण दिले तरच ओबीसी समाजाला योग्य न्याय मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्याचवेळी दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे होते की, सरकारकडून याबाबत जरी दुर्लक्ष होत असले तरी ओबीसी समाजाला त्यांचे घटनात्मक आरक्षण मिळायलाच हवे.

आयोगाचा सुधारित अहवाल ग्राह्य

- न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने यावेळी राज्य सरकारने सादर केलेल्या मागासर्गीय आयोगाचा दुसरा सुधारित अहवाल ग्राह्य धरला आहे. 

- याआधीच सादर केलेल्या अहवालावर कोर्टाने काही आक्षेप नोंदविले होते. त्यामुळे सरकारने सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करून दुसरा सुधारित अहवाल सादर केला होता.

सत्याचा विजय झाला: मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान 

अखेर सत्याच्या विजय झाला आहे. याआधीही निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होत होत्या. काँग्रेसचे काही नेते सुप्रीम कोर्टात गेल्यामुळे कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु आम्ही ओबीसी आरक्षणबाबतीत कोणतीही कसूर केली नाही.

पूर्ण लाभ मिळणार नाही: माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ

काँग्रेस सरकारने ओबीसींचे आरक्षण १४ टक्केवरून २७ टक्के इतके केले होते. आजच्या निर्णयामुळे ओबीसींना आरक्षणाचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्टपणे सांगितलेले आहे.