Madhya Pradesh: सुशासनाचे मुद्दे मांडणारा मध्य प्रदेशचा पहिला सुशासन अहवाल

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशच्या पहिल्या सुशासन अहवालात नागरी विकास, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वपूर्ण उणिवांकडे लक्ष वेधत मध्य प्रदेशात सुशासनला चालना देण्यासाठी दीर्घावधीच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

- अभिलाष खांडेकर
भोपाळ : मध्य प्रदेशच्या पहिल्या सुशासन अहवालात नागरी विकास, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वपूर्ण उणिवांकडे लक्ष वेधत मध्य प्रदेशात सुशासनला चालना देण्यासाठी दीर्घावधीच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सोमवारी नवी दिल्लीत हा ३६० पान सुशासन अहवाल जारी करण्यात आला.
या अहवालात शिवराज सिंह चौहान सरकारच्या १७ वर्षातील सुशासनासंबंधी करण्यात आलेल्या उपाय-योजनांबाबत भाष्य करण्यात आले असून राज्याच्या विकासाला गती देण्यासंबंधी अनेक शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन आणि धोरण विश्लेषण संस्थेच्या (एआयजीजीपीए) वतीने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ही संस्था मध्य प्रदेशच्या नियोजन आयोगासारखे काम करते. सुशासन अहवाल जारी करणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. सरकारी ते नागरी सेवा अद्ययावत करणे जरुरी आहे. कृषी क्षेत्राबाबत अहवालात असे निरीक्षण नोंदवित आले आहे की, राज्याने व्यवसाय सुलभीकरण पूरक धोरणांवर भर द्यायला पाहिजे. तसेच व्यापार आणि शेतीशी संबंधित वाद वेगाने निकाली काढले पाहिजे, असे अहवालात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यावेळी म्हणाले की, मध्य प्रदेश एकेकाळी बीमारु राज्य होते; परंतु, आज ही ओळख पुसून राज्याने सुशासनासंबंधी अनेक मापदंड स्थापन केले आहेत. यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, डाॅ. जितेंद्र सिंह आणि फगन सिंह कुलस्ते आदी मान्यवर उपस्थित होते. एआयजीजीपीएचे चेअरमन प्रो. सचिन चतुर्वेदी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, समाधान ऑनलाइन, सीएम जनसेवा, सार्वजनिक सेवा अधिनियम आदी योजनामुळे सुशासनात मध्य प्रदेशची चांगली कामगिरी आहे. तथापि, लोकांना विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी सुधारणा करणे जरुरी आहे. सर्वांगीण विकासासाठी सुशासनाच्या सर्वोत्तम पद्धतीचे दस्तावेजीकरण करणे, हे आमचे उद्दिष्ट होते.