बलात्कार पीडितांच्या टू फिंगर टेस्टवर मद्रास हायकोर्टाने घातली बंदी

Rape Case : न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही चाचणी अजूनही लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये वापरली जात आहे.

बलात्कार पीडितांच्या टू फिंगर टेस्टवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्याला दिले आहेत. मद्रास हायकोर्टाने बलात्कार पीडितांच्या  डॉक्टरांच्या टू फिंगर टेस्टच्या सरावावर तात्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. हा आदेश न्या. आर. सुब्रमण्यम आणि न्या. एन सतीश कुमार यांनी  दिला.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ही चाचणी अजूनही लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये वापरली जात आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे ही चाचणी गोपनीयतेच्या अधिकाराचे, शारीरिक आणि मानसिक अखंडतेचे आणि बलात्कार पीडितांच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करते.

काय प्रकरण होते?
खरं तर, खंडपीठ एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या व्यक्तीने जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण 16 वर्षांच्या मुलीच्या कथित लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. मुलीची टू फिंगर चाचणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि त्याला POCSO कायद्यांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

खंडपीठाचा आदेश
खंडपीठाने सांगितले की, वरील न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेता, टू फिंगर चाचणी चालू ठेवू दिली जाऊ शकत नाही याबद्दल आम्हाला शंका नाही. त्यामुळे, लैंगिक गुन्ह्यातील पीडितांवर वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या टू-फिंगर टेस्टच्या सरावावर तात्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला जारी करतो.