नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची तसबीर असलेल्या नोटा येणार? हायकोर्टात याचिका

भारतीय नोटांवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस (netaji subhash chandra bose) यांची तसबीर लावावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. भारतीय चलनावर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची तसबीर छपाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले होते.

ठळक मुद्देनेताजींची तसबीर भारतीय नोटांवर लावावीहायकोर्टात याचिकेद्वारे मागणीपुढील पीढीला नेताजी यांचे योगदान माहिती व्हावे, हा उद्देश

चेन्नई : भारतीय नोटांवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस (netaji subhash chandra bose) यांची तसबीर लावावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. भारतीय चलनावर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची तसबीर छपाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले होते. (madras high court dismisses plea regarding to print photo of netaji subhash chandra bose on indian currency)

केके रमेश यांनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची तसबीर भारतीय नोटांवर लावावी. न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात केली होती. न्या. एमएम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. 

आत्मनिर्भर भारत! लवकरच स्वदेशी पेट्रोल आणणार; इंधन दरवाढीवर भाजप मंत्र्याचा दावा

देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे योगदान तसेच नेताजींनी समाजासाठी केलेले सेवाकार्य पुढील पीढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भारतीय नोटांवर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची तसबीर लावावी. यासाठी संबंधित विभागाला उच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. वैयक्तिकरित्या केली गेलेली ही याचिका सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी केलेली निर्देश देण्याची मागणी पूर्ण करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान निर्विवाद होते. त्यांच्या त्याग नाकारला जाऊ शकत नाही. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे काम अतुलनीय असेच होते. नेताजींचे कार्य पुन्हा पुन्हा सांगणे आवश्यक आहे. त्यांच्या महानतेबाबत अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. मात्र, न्यायालयाच्या मर्यादांमुळे याचिकाकर्त्याची मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही, असे खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. परंतु, भारत सरकारने या सूचनेवर विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.