नवी दिल्ली - देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारविरोधात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. जवळपास ५०-५५ मिनिटे या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात आली. राज्यपालांनी कोणत्या कागदपत्राच्या आधारे निर्णय घेतला ते उद्या सकाळी १०.३० पर्यंत सादर करण्यात यावेत असे आदेश कोर्टाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिले आहेत.
त्यामुळे सत्तापेचावर सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी होणार आहे. तसेच सगळ्या पक्षकारांना कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी २८८ आमदारांपैकी बहुमताचा आकडा आमच्या तीन पक्षाकडे आहे. २२ नोव्हेंबरच्या रात्री तीन पक्षाने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महाविकासआघाडी सरकार स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल करत होती असा घटनाक्रम त्यांनी कोर्टात सांगितला. तर राष्ट्रपती राजवट ५.४७ मिनिटांनी हटविण्यात आलं. कॅबिनेटच्या मान्यतेशिवाय राष्ट्रपती राजवट कशी हटविण्यात आली? असा प्रश्न त्यांनी कोर्टात केला.
तर इतक्या रात्री राज्यपालांना बहुमताची खात्री कशी पटली? कमी वेळात राज्यपालांनी हा निर्णय कसा घेतला? राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले ते दुर्दैवी आहेत. जर भाजपाकडे बहुमत असेल तर आजच सिद्ध करावं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना किती वाजता पत्र दिलं? इतक्या तातडीने घडामोडी कशा घडल्या? असं प्रश्न उपस्थित करण्यात आला त्यावेळी राज्यपालांना बहुमताची खात्री पटली असेल तर ते निमंत्रण देऊ शकतात असं न्यायाधीशांनी सांगितले.
यावेळी कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना विचारलं की तुम्ही याचिकेत दोन मागण्या केल्या आहेत. ज्यात राज्यपालांचा निर्णय रद्द करा आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्या, तुम्हाला नेमकं काय हवं? यावर कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात आजच विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली.
भाजपाकडून मुकुल रोहतगी बाजू मांडताना याचिकेतील तांत्रिक बाबींवर लक्ष वेधलं, रविवारचा सुट्टीचा दिवस असताना इतक्या तातडीने ही सुनावणी घेण्याची गरज होती? असं सांगितले मात्र न्या. खन्ना यांनी मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद नाकारला.
कर्नाटक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेत तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते त्याचप्रकारे महाराष्ट्रातही विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले. तसेच राज्यपालांना असं कोणतं पत्र मिळालं ज्यात आमदारांच्या सह्या होत्या, त्यांना राज्यपाल भेटले होते का असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात केला.
अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते राहिले नाहीत, याबाबत राज्यपाल कार्यालयाला माहिती देण्यात आली आहे असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात सांगितलं. राष्ट्रवादीच्या ४१ आमदारांनी सह्या करुन अजित पवार आमचे गटनेते नाहीत असं राज्यपालांना कळविण्यात आलं आहे. अजित पवारांचा दावा खोटा होता असं अभिषेक मनु सिंघवी सांगितले. कर्नाटकच्या निर्णयाचा दाखला सुप्रीम कोर्टाला कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात जे घडलं ते लोकशाहीची हत्या करणारं आहे असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले.
भाजपाकडून मुकुल रोहतगी यांंनी जर या तीन पक्षाकडे बहुमत होतं तर यांनी सरकार स्थापनेचा दावा का केला नाही? तीन आठवडे झोपले होते का? राज्यपालाच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांना नोटीस दिल्याशिवाय निकाल देऊ नये असंही त्यांनी सांगितले. घटनेनुसार राज्यपालांचा निर्णय रद्द होऊ शकत नाही असं असताना याचिकेत ही मागणी करण्यात आली आहे. ३६१ कलमानुसार कोर्टाला राज्यपाल उत्तरादायी नाहीत, कॅबिनेट शिफारशीशिवाय राज्यपालांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असा युक्तिवाद केला. मात्र न्या. रमण्णा यांनी राज्यपाल कोणालाही शपथविधीचं निमंत्रण देऊ शकत नाही असं टिप्पणी केली. मात्र कुणालाही रस्त्यावर उचलून शपथविधी दिली नाही तर सत्तास्थापनेचं पत्र दिल्यानंतर हा निर्णय घेतला असं मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.