मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या चोवीस तासाच्या आत देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्याने आमदारांची फोडाफोड करण्यास वेळ न मिळाल्याने भाजपचे ‘आॅपरेशन लोट्स’ अयशस्वी झाले.राष्टÑवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीतून वेगाने घडामोडी घडत शनिवारी भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारुढ झाले. या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी तब्बल चौदा दिवसांचा अवधी दिला होता. त्यामुळे या अवधीत दुसऱ्या पक्षातील आमदारांची फोडाफोडी करण्यासाठी भाजपने कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर ‘आॅपरेशन लोट्स’ हाती घेतले होते. त्याची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे, बबनराव पाचपुते आणि हर्षवर्धन पाटील या नेत्यांवर सोपविली होती.त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेसने आमदार सुरक्षित ठिकाणी ठेऊन कडक सुरक्षा पहारा ठेवला. त्यांच्याशी संपर्क साधणे सहजासहजी शक्य नव्हते. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल देत, २४ तासांच्या आत फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. कामकाजाचे लाईव्ह कव्हरेज आणि उघडपणे मतदान करण्याच्या अटी घातल्यामुळे आमदारांच्या संभाव्य घोडाबाजाराला आळा बसला.सर्वोच्च न्यायालयाकडून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आणखी अवधी मिळाला असता तर आमचे आॅपरेशन नक्कीच यशस्वी झाले असते, असा दावा या मोहिमेतील एका नेत्याने सांगितले. ते म्हणाले, राष्टÑवादी काँग्रेसचे किमान दोन तृतांश आमदार आमच्यासोबत आले असते. शिवाय आम्ही शिवसेनेच्या काही आमदारांच्या संपर्कात होतो.
भाजपाचे ‘ऑपरेशन लोटस’ अयशस्वी का झाले?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 27, 2019 6:18 AM