मुंबई, दि.5- मृदा आरोग्य पत्रिका म्हणजेच सॉइल हेल्थ कार्ड मिळवण्यात महाराष्ट्राचे शेतकरी अग्रेसर असून राज्यामध्ये 1कोटी 29 लाख 80 हजार 907 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. पुण्यामध्ये राहणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामध्ये ही माहिती मिळाली आहे.
प्रफुल्ल सारडा यांनी केंद्रीय कृषी खात्याला फेब्रुवारी महिन्यामध्ये याबाबत सॉइल हेल्थ कार्डाबाबत माहिती विचारली होती. आजवर किती खेडी आणि शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने हे कार्ड घेणाऱ्यांना किती आर्थिक मदत केली आणि त्याचे राज्यवार वितरण असे प्रश्न सारडा यांनी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत विचारले होते. त्याला तीन महिन्यांनी डेप्युटी सेक्रेटरी रजनी तनेजा यांनी उत्तर दिले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरामध्ये ही योजना लागू झाल्यापासून 29 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 9 कोटी 15 लाख 36 हजार 932 कार्डांचे वाटप झाल्याचे तसेच त्यासाठी आतापर्यंत 423.77 कोटी रुपयांचे वाटप तनेजा यांनी नमूद केले आहे. महाराष्ट्राने या योजनेचा सर्वाधीक लाभ मिळवला असून राज्यातील सव्वा कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे. देशातील सर्वात मोठे शेतीप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाणारे उत्तरप्रदेश राज्य यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशातील 97 लाख 95 हजार 150 शेतकऱ्यांनी हे कार्ड मिळवलेले आहे. या दोन राज्यांनंतर सॉइल हेल्थ कार्ड मिळवणाऱ्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तिसगड, हिमाचल प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो. दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशात एकाही शेतकऱ्याने सॉइल हेल्थ कार्डची मागणी केलेली नाही. तर अंदमान निकोबार बेटे, मिझोरम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा येथे अत्यंत कमी संख्येने शेतकऱ्यांनी या कार्डाचा लाभ घेतलेला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभच होईल
मृदा आरोग्य कार्डाचा लाभ घेण्यामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी सर्वात जास्त संख्येने आहेत हे कळल्यावर आनंदच वाटला. योग्यवेळेस योग्य पिक घेण्यासाठी त्यांना यामधून मार्गदर्शन मिळेल. प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत या योजनेद्वारे पोहोचता येईल असे मला वाटते. अशा योजनेचा लाभ देण्यासाठी दुष्काळी प्रदेशातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. - प्रफुल्ल सारडा, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
काय आहे मृदा आरोग्य पत्रिका योजना ?
केंद्र सरकारची मृदा आरोग्य कार्ड योजना सॉइल हेल्थ कार्ड नावाने ओळखली जाते. ही योजना फेब्रुवारी 2015 साली जाहीर करण्यात आली. जमिनीची उत्पादकता वाढावी, कोणते पिक घ्यावे, ते कधी घ्यावे याचे मार्गदर्शन या योजनेत केले जाते. सर्वप्रथम शेतकऱ्याच्या जमिनीतील मृदेचे नमुने तपासून त्यातील घटकांचे पृथक्करण केले जाते. त्यानंतर त्या मृदेत पिकासाठी आवश्यक असणाऱ्या घटकांबाबत मृदातज्ज्ञ शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने 568 कोटी रुपये बजेट ठरवलेले आहे. या योजनेतून 14 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.