Maharashtra Politics: '...तर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत कसे', महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 11, 2023 07:57 PM2023-05-11T19:57:39+5:302023-05-11T19:58:39+5:30
Supreme Court: शिवसेनेच्या (शिंदे गट) 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (11 मे) निकाल दिला आहे.
Maharashtra Politics: '...तर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत कसे', महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया
Next
Jairam Ramesh On SC Verdict: शिवसेनेच्या (शिंदे गट) 16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (11 मे) निकाल दिला. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सिद्ध करण्याआधीच राजीनामा दिला होता, त्यामुळे यथास्थिती पूर्ववत करता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने परिस्थिती पूर्ववत करण्यास नकार दिला. आता या प्रकरणावर काँग्रेसकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे.
Today in relation to the overthrow of Uddhav Thackeray & the MVA Govt in Maharashtra the Supreme Court held:
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 11, 2023
1. Governor's actions were illegal.
2. Speaker's actions were illegal.
3. Chief Whip's actions were illegal.
In the words of my senior colleague, Dr. Abhishek Singhvi,…
काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी ट्विट केले की, "आज, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की - राज्यपालांनी पहिले जे केले ते बेकायदेशीर होते, अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर होता, व्हिप जारी करणेही बेकायदेशीर होते. माझे ज्येष्ठ सहकारी अभिषेक सिंघवी यांच्या शब्दात सांगायचे तर, शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत राहण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे? मुंबईतील डबल इंजिनचे सरकार तिप्पट बेकायदेशीर आहे," असे रमेश म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यावेळी निरीक्षणे नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गट, राज्यपाल यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मात्र, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उद्धव ठाकरेंना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी बोलावणे योग्य नव्हते. कारण ठाकरे यांनी सभागृहातील बहुमत गमावले आहे, असा निष्कर्ष काढण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला असल्याने सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यावरून राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे योग्यच होते. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांची शिवसेनेचा व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.