शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

सरकारचे बहुमत राज्यपालांच्या मर्जीने नव्हे, फक्त विधानसभेतच होते सिद्ध - सुप्रीम कोर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 27, 2019 7:03 AM

बहुमताचा पाठिंबा असलेले सरकारच सत्तेवर येऊ शकते व असेच सरकार राज्य करू शकते. सरकारला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही, याचा निर्णय राज्यपालांच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो, तर विधानसभेतच तो होऊ शकतो

नवी दिल्ली : बहुमताचा पाठिंबा असलेले सरकारच सत्तेवर येऊ शकते व असेच सरकार राज्य करू शकते. सरकारला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही, याचा निर्णय राज्यपालांच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो, तर विधानसभेतच तो होऊ शकतो, असा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महिनाभर सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या घोळावर पडदा टाकण्याच्या दिशेने निर्णायकी पाऊल टाकले.स्थिर सरकार व सुशासन हा जनतेचा हक्क आहे, हे अधोरेखित करत न्यायालयाने असेही नमूद केले की, आमदारांच्या फोडाफोडीसारख्या बेकायदा प्रकारांना पायबंद बसावा, लोकशाही प्रक्रिया सुरळितपणे सुरू राहावी आणि राज्यात स्थिर सरकारची शाश्वती व्हावी, यासाठी सरकारने विधानसभेत लगेच बहुमत सिद्ध करणे गरजेचे आहे.शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्या याचिकेवर हा अंतरिम आदेश देताना न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षणे नोंदविली. न्यायसंस्था व विधिमंडळ या राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांनी परस्परांच्या मर्यादा ओळखून काम करणे अपेक्षित असले, तरी लोकशाहीेची शुचिता कायम राखण्यासाठी व घटनात्मक नीतिमत्ता अबाधित ठेवण्याचा अखेरचा उपाय म्हणून काही वेळा न्यायालयास हस्तक्षेप करणे गरजेचे ठरते. हे प्रकरण असे अपवादात्मक वर्गात मोडणारे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.महाराष्ट्रात राज्यपालांनी नेमलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुरुवारी सायंकाळी विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करावे, असा अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने पुढील निर्देश दिले -राज्यपालांनी विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची तत्काळ नियुक्ती करावी...हंगामी अध्यक्षांनी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यांना गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सदस्यत्वाची शपथ देण्याचे काम पूर्ण करावे.शपथविधी उरकताच हंगामी अध्यक्षांनी फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शकठरावाचे कामकाज सुरू करावे. विश्वासदर्शक ठरावावर गुप्त मतदान घेण्यात येऊ नये. मतदानाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करावे.नंतरच्या घटनाक्रमानंतर विश्वासदर्शक ठरावमंजूर करून घेण्याची गरजच राहिली नाही.हा आदेश देताना खंडपीठाने कर्नाटक (सन २०१८ व १९९६), गोवा (२०१७), उत्तराखंड (२०१६), झारखंड (२०१५) व उत्तर प्रदेश (१९९९) या राज्यांत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असताना दिलेल्या निकालांचा आधार घेतला.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालय