Mallikarjun Kharge : "दुसऱ्यांच्या घरातून खुर्च्या उधार घेऊन..."; मल्लिकार्जुन खरगेंचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 11, 2024 03:09 PM2024-06-11T15:09:01+5:302024-06-11T15:27:47+5:30
Mallikarjun Kharge And Narendra Modi : मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पुन्हा एकदा जोरदार निशाणा साधला.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी (11 जून 2024) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर पुन्हा एकदा जोरदार निशाणा साधला. नरेंद्र मोदींनी आधीची गॅरंटी पूर्ण केलेली नाही, पण आता ते दवंडी पिटत आहेत. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत ट्विट केलं आहे.
"लोकसभेच्या निवडणुकीत देशाने असं उत्तर दिलं की, मोदी सरकारला दुसऱ्यांच्या घरातून खुर्च्या उधार घेऊन सत्ता सांभाळावी लागत आहे. १७ जुलै २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर छप्पर असेल, अशी गॅरंटी देशाला दिली होती. ही गॅरंटी पोकळ ठरली. आता आधीची गॅरंटी पूर्ण झाल्यासारखी ३ कोटी घरे देण्याच्या बढाया मारत आहेत. पण देशाला खरी परिस्थिती माहिती आहे."
लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का "घर" संभालना पड़ रहा है।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 11, 2024
17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश को "मोदी की गारंटी" दी थी कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी।
ये "गारंटी" तो खोखली निकली !
अब 3 करोड़…
"या ३ कोटी घरांसाठी यावेळी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही, कारण भाजपाने गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेस-यूपीएपेक्षा १.२ कोटी कमी घरं बांधली. काँग्रेसने ४.५ कोटी घरं बांधली. त्याच वेळी भाजपाने (२०१४-२४) ३.३ कोटी घरं बांधली आहेत" असं मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलं आहे.
खरगे यांनी दावा केला की, पंतप्रधान मोदींच्या आवास योजनेअंतर्गत, ४९ लाख शहरी घरांसाठी म्हणजे ६०% घरांसाठी बहुतेक पैसे जनतेने स्वतःच्या खिशातून भरले आहेत. तसेच सरकारी शहरी घराची किंमत सरासरी ६.५ लाख रुपये आहे. यामध्ये केंद्र सरकार केवळ दीड लाख रुपये देतं. यामध्ये राज्ये आणि नगरपालिकांचा वाटा ४०% आहे. उरलेला भार जनतेवर येतो. असं संसदीय समितीने म्हटलं आहे.
तीन कोटी घरांच्या बांधकामाला मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत तीन कोटी घरांच्या बांधकामासाठी सरकारी मदत मंजूर करण्यात आली आहे.