कोलकाता - पश्चिम बंगालमधील ममत बॅनर्जींच्या सरकारने केंद्र सरकारच्या विधेयकाला मान्य करुन राज्यात 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. सरकारी नोकरीत सवर्णांन 10 टक्के आरक्षण देण्याचं ममता यांनी मान्य केलं आहे. पश्चिम बंगाल कॅबिनेट मंत्रालयाने या निर्णयास एकमताने मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यातील सवर्णांना नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
ममता बॅनर्जींच्या सरकारने औपचारिपणे मंगळवारी याबाबत घोषणा केली. सरकारच्या या विधेयकामुळे सर्वच समुदायातील लोकांना समानतेने पुढे येण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मात्र, पूर्वीपासूनच एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील नागरिकांना याचा लाभ मिळणार नाही, असेही या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. अनेक राज्यांनी हे आरक्षण लागूही केले आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशनंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारनेही हे आरक्षण लागू केल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि राज्य स्तरीय नोकरीतही सवर्ण समाजाला 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतानाही या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे.