कोलकाता - पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेसमधील राड्याच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने प्रचारावर एक दिवस आधीच बंदी आणली आहे. त्यामुळे आज पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. शेवटच्या टप्प्यात पश्चिम बंगालमधील 9 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आज होणाऱ्या प्रचाराकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची मथुरापूर आणि डायमंड हार्बर येथे निवडणूक रॅली होणार आहे. त्यानंतर कोलकाता ते जाका आणि सुकांता सेतु या मार्गावर ममता बॅनर्जी पदयात्रा काढणार आहेत. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही पश्चिम बंगालमध्ये मथुरापूर येथे प्रचारसभा घेणार आहेत. त्यानंतर संध्याकाळी डमडम येथेही मोदींची सभा होणार आहे. बंगालमध्ये भाजपाने 23+ जागांचे टार्गेट ठेवले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील राजकारण आज ढवळून निघणार आहे.
केंद्रीय राखीव दल तैनात पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे आज अतिरिक्त केंद्रीय राखीव दल तैनात करण्यात आलं आहे. बंगालमध्ये केंद्रीय राखीव दल तैनात करण्यावरुन ममता यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्राने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश याठिकाणी किती फोर्स पाठविण्यात आली असा प्रश्न ममता बॅनर्जी यांनी सरकारला विचारला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ममता बॅनर्जी यांनी आम्ही जीव मुठीत घेऊन पुढे जातो असा टोला लगावला आहे.
बंगालमधील डमडम, बारासात, बशिरहाट, जयनगर, मथुरापूर, डायमंड हार्बर, जादवपूर, कोलकाता दक्षिण व कोलकाता उत्तर या नऊ ठिकाणी येत्या रविवारी मतदान आहे. प्रथेप्रमाणे तिथे प्रचार त्याच्या ४८ तास आधी म्हणजे १७ मे रोजी सायंकाळी बंद होणार होता. मात्र आता येथील जाहीर प्रचार १६ मेच्या (गुरुवार) रात्री १० पासूनच बंद करण्याचा आदेश आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार जाहीर प्रचाराखेरीज कोणत्याही प्रकारचे प्रचारसाहित्य कोणत्याही माध्यमातून प्रदर्शित करण्यास तेव्हापासून प्रतिबंध असेल. तसेच सर्व ठिकाणी गुरुवारच्या रात्रीपासून संपूर्ण दारूबंदीही लागू होईल.
निवडणुका स्वतंत्र, नि:ष्पक्ष आणि शांततापूर्ण वातावारणात पार पाडण्यासाठी तसेच लोकशाहीला बळकटी देण्याच्या व्यापक हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा व सुशील चंद्र आणि अशोक लवासा या दोन निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या सहा पानी आदेशात नमूद केले. आयोगाने म्हटले की, बंगालमध्ये सध्या निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती कशी हाताळावी याविषयी कोणताही स्पष्ट तरतूद कायदा व नियमांत नाही. अशा वेळी आयोगाने देवावर भरवसा टाकून गप्प बसणे अपेक्षित नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याने ही तातडीची पावले उचलली आहेत.