नवी दिल्ली : मागील जवळपास दोन महिन्यांपासून हिंसाचारात होरपळले मणिपूर आताच्या घडीला देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी मणिपूर दौऱ्यावरू असून ते पीडितांची भेट घेत आहेत. आरक्षणावरून दोन समाजांत सुरु असलेल्या या तणावामुळे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह आज राज्यपालांची भेट घेऊन पदाचा राजीनामा देणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, खुद्द एन. बिरेन सिंह यांनी आपली भूमिका जाहीर करून चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.
दरम्यान, मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटले, "या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी मी स्पष्ट करू इच्छितो की मी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही."
रविवारी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यापूर्वी शनिवारीच गृहमंत्री शाह यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत १८ पक्षांची सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. बैठकीत सपा आणि आरजेडीने मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. तसेच मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
मणिपूरमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा यासाठी मैतेई समुदायाच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी ३ मे रोजी पहाडी जिल्ह्यांमध्ये 'आदिवासी एकता मार्च' आयोजित केल्यानंतर हिंसाचार सुरु झाला होता. राज्याच्या लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के असलेला मैतेई समुदाय प्रामुख्याने इंफाळ खोऱ्यात राहतो. तर नागा आणि कुकी सारख्या आदिवासी समुदायांची लोकसंख्या ४० टक्के आहे आणि ते प्रामुख्याने डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.