Manipur Violence: मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेमुळे देश हादरला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून संतापाची लाट उसळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणावर जातीने लक्ष घालत असून, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ताशेरे ओढत राज्य आणि केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे. संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. यानंतर आता मणिपूरमधील ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यात आली आहे. असे असले तरी मोबाइल इंटरनेट मात्र बंद राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
मणिपूरमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर ब्रॉडबँड सेवेवरील बंदी अंशतः उठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. या अटींचे पालन न केल्यास संबंधित नागरिकावर कारवाई केली जाणार आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचाराला सुरुवात झाल्यापासून इंटरनेटवर बंदी घातलण्यात आली होती. यानंतर सुमारे ८० दिवसांनी मणिपूर सरकारने ब्रॉडबँड सेवा अटीशर्तींसह सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. मोबाईलच्या इंटरनेटवर अद्याप पूर्णपणे बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
मोबाइल इंटरनेटवरील बंदी कायम
संपूर्ण मणिपूरमध्ये मोबाइल इंटरनेटवर बंदी कायम राहणार आहे. मोबाइलवरुन सोशल मीडियाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर खोटी माहिती आणि अफा पसरवली जाते. अफवांपासून बचावासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी मोबाइल इंटरनेटवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे, असे सांगितले जात आहे.
मणिपूर सरकारच्या नेमक्या अटी काय?
मणिपूरमध्ये ब्रॉडबँड सेवा सुरु करण्यात आली आहे. पण यासाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटीचे पालन न केल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. ब्रॉडबँड वापरासाठी स्टॅटिक आयपी अ‍ॅड्रेसचाच वापर करण्यात यावा. वायफाय हॉटस्पॉट वापरता येणार नाही. बंदी असलेल्या किंवा ब्लॉक केलेल्या सोशल मीडिया वेबसाइट्स तसेच व्हीपीएन वापरता येणार नाहीत. दररोज इंटरनेट लॉगिन क्रेडेन्शिअल्स बदलावे लागणार आहेत, अशा काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, मणिपूरमधील चुरंदचंदपूर आणि फेरझॉल इथे २८ एप्रिलपासून इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर ३ मे पासून संपूर्ण राज्यभरात इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक पाच दिवसांनंतर ब्रॉडबँड आणि मोबाइल इंटरनेटवर बंदीचे आदेश काढण्यात आले होते.