नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा सहभाग असल्याबद्दलचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे सांगत सीबीआयने मंगळवारी मनमोहनसिंग आणि अन्य दोघांना अतिरिक्त आरोपी म्हणून न्यायालयात बोलावण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेचा विशेष सीबीआय न्यायालयात विरोध केला.झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोडा यांची ही याचिका ‘गुणवत्ता रहित’ आहे, असे सीबीआयने स्पष्ट केले. ‘त्यावेळी कोळसा मंत्रीही असलेले मनमोहनसिंग हे जिंदल समूहाच्या कंपनीला कोळसा खाणपट्टा वाटप करण्याच्या कटात सामील असल्याचे उपलब्ध दस्तऐवजांवरून सकृतदर्शनीदेखील वाटत नाही, असे विशेष सरकारी वकील आर. एस. चीमा यांनी विशेष सीबीआय न्यायाधीश भरत पाराशर यांच्या न्यायालयात सांगितले.मनमोहनसिंग यांच्यासोबतच अन्य दोन व्यक्तींनाही आरोपी म्हणून न्यायालयात बोलावण्याच्या कोडा यांच्या मागणीवर बोलताना चीमा म्हणाले, हे दोघे जण महत्त्वपूर्ण फिर्यादी साक्षीदार आहेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांनी कुणासोबत कट रचला होता, असे दर्शविणारा पुरावा उपलब्ध नाही. न्या. पाराशर यांनी हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोडा यांच्या याचिकेवरील आपला निर्णय १६ आॅक्टोबरपर्यंत सुरक्षित ठेवला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)---------ही याचिका विद्यमान खटल्याला केवळ विलंब लावण्यासाठीच नव्हे तर न्यायालयाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी आरोपीने योजलेली एक युक्ती आहे, असे नमूद करून चीमा म्हणाले, सीबीआयने या प्रकरणाचा सर्वंकष आणि संपूर्ण तपास केला आहे आणि या प्रकरणात मनमोहनसिंग यांना आरोपी म्हणून न्यायालयात बोलावण्याला कारण ठरू शकेल, असा कोणताही पुरावा सीबीआयला आढळला नाही. सिंग यांना न्यायालयात बोलावले पाहिजे, असे दस्तऐवजांवरूनही सकृतदर्शनी वाटत नाही.
मनमोहनसिंग यांना ‘क्लीन चिट’
By admin | Published: September 28, 2015 11:47 PM