शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

मनमोहनसिंग सुप्रीम कोर्टात

By admin | Published: March 26, 2015 1:06 AM

विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.

नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटपात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित खटल्यात आरोपी करून समन्स जारी करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.ओडिशातील तलाबिरा-२ या कोळसा खाणपट्ट्याच्या २००५ मध्ये मे. हिंदाल्को कंपनीस केल्या गेलेल्या वाटपाशी संबंधित खटल्यात सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भारत पराशर यांनी, डॉ. सिंग, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्को कंपनी व त्या कंपनीच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आरोपी करून ८ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर होण्यासाठी समन्स काढण्याचा आदेश १२ मार्च रोजी दिला होता. हे खाणवाटप झाले तेव्हा कोळसा खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार पंतप्रधान या नात्याने डॉ. सिंग यांच्याकडे होता.डॉ. सिंग यांनी या आदेशाविरुद्ध याचिका केली असून गुरुवारी तातडीने ती खंडपीठापुढे आणून समन्सला अंतरिम स्थगिती देण्याची किंवा डॉ. सिंग यांना विशेष न्यायालयात जातीने हजर न राहण्याची मुभा देण्याची विनंती केली जाईल, असे समजते. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी इतर ज्येष्ठ नेत्यांसह डॉ. सिग यांच्या घरी जाऊन पक्ष त्यांच्यामागे ठापमणे उभा असल्याची ग्वाही याआधीच दिली आहे. त्यामुळे पक्षातर्फे कपिल सिब्बल, पी. चिदम्बरम, सल्मान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी अशा दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली जाईल, असे समजते.तलिबिरा खाणपट्टा हिंदाल्कोला देण्यास आपण मंजुरी दिली हे खरे असले तरी या व्यवहारात गुन्हेगारी मानसिकता अथवा ‘देवाण-घेवाणी’चा अन्योन्य संबंध कुठेही नव्हता. म्हणजेच फौजदारी कट आणि विश्वासघात या गुन्ह्यांची पूर्तता होण्यासाठी आवश्यक बाबी सकृतद्दर्शनी दिसत नसूनही आरोपी करून समन्स काढणे सर्वस्वी चुकीचे व बेकायदा आहे. हे खाणवाटप झाले तेव्हा कोणतेही निश्चित कोळसा धोरण ठरलेले नव्हते, त्यामुळे डॉ. सिंग यांनी हिंदाल्को कंपनीस ‘फेवर’ करण्यासाठी हा निर्णय घेतला, असा निष्कर्ष काढणेही चुकीचे असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)सीबीआय विशेष न्यायालय हे सत्र न्यायालय दर्जाचे न्यायालय आहे. त्यामुळे प्रचलित यंत्रणेनुसार त्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील व्हायला हवे होते. परंतु कोळसा खाणवाटप प्रकरण त्यास अपवाद आहे.या खटल्यांसाठी खास न्यायालय स्थापन करण्याचे व तेथे हे खटले विनाविलंब चालविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ एप्रिल २०११ व ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी दिले तेव्हाच, विशेष न्यायालयाच्या कोणत्याही अंतरिम आदेशाविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.