शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
2
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
3
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात
4
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
5
IPL 2025 Auction : नेहरानं हेरला Jos Buttler चा चेहरा; GT च्या संघानं लगेच पर्समधून काढली एवढ्या कोटींची रक्कम
6
संभलमध्ये मशिदीच्या सर्व्हेदरम्यान हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, २ जणांचा मृत्यू 
7
"संजय राऊत वेडे, त्यांना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं पाहिजे’’, शिंदेंच्या आमदाराची जीभ घसरली
8
भयंकर! इन्स्टावर मैत्री, बॉयफ्रेंडसोबत लग्न करण्यासाठी ५ वर्षांच्या लेकीचा काढला काटा अन्...
9
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
10
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
11
अखेर अनिरुद्ध-संजनाला घराबाहेर काढणार अरुंधती! 'आई कुठे काय करते'च्या अंतिम भागाचा प्रोमो रिलीज
12
महाराष्ट्राच्या निकालाचा भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम, 'या' 5 पॉइंटमधून समजून घ्या...
13
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
14
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
15
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
16
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
17
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
18
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
20
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान

कोरेगाव-भीमा निकालातून अनेक प्रश्न राहिले अनुत्तरित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 30, 2018 5:17 AM

पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेचे प्रकरण : बहुमताच्या निकालपत्रात अनेक शंकास्थळे

नवी दिल्ली : पुण्यातील एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक भाषणांनी कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून देशभरात अनेक ठिकाणी धाडी टाकून अटक केलेल्या पाच मान्यवर मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले बहुमताचे निकालपत्र बारकाईने वाचले, तर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात.

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा व न्या. अजय खानविलकर यांच्याशी असहमती दर्शवून न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी तेवढेच तर्कसंगत मुद्दे मांडून दिलेले निकालपत्र बाजूला ठेवले तरी मुळात न्यायालयाने ही याचिका ऐकलीच का, असा प्रश्न पडतो. बहुमताच्या निकालात याचिकाकर्त्यांची विनंती अमान्य करण्यास जी कारणे दिली गेली ती खरे, तर बऱ्याच आधीपासून अस्तित्वात होती. तरीही न्यायालयाने अटक केलेल्या पाच आरोपींना तपासासाठी पुणे पोलिसांच्या ताब्यात न देता एक महिना नजरकैदेत ठेवले. जी याचिका मुळात ऐकण्याच्याच लायकीची नाही, असे म्हटले गेले ती ऐकल्यामुळे पुणे पोलिसांना अटक केलेल्या आरोपींचा ताबा तब्बल दोन महिने मिळू शकणार नाही.अनुत्तरित प्रश्न खालीलप्रमाणेनोंदणीआधीच सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार पाच कार्यकर्त्यांना २८ आॅगस्ट रोजी अटक झाल्यानंतर २९ आॅगस्ट रोजी दुपारी ३.१३ वाजता ही याचिका दाखल केली गेली. अर्धा डझन ज्येष्ठ वकील ही याचिका घेऊन सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात धावले. त्यावेळी ही याचिका रीतसर रजिस्टर्ड होऊन तिला नंबरही पडला नव्हता. प्रत्यक्षात ज्यादिवशी सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखून ठेवला गेला त्यादिवशी म्हणजे २० सप्टेंबर रोजी याचिका रजिस्टर्ड होऊन तिला नंबर मिळाला.आरोपींचा हक्क : आरोपींनी अर्ज केल्यानंतरही न्यायालयाने मूळ याचिकाकर्त्यांना बाजूला केले नाही. पुणे पोलिसांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांना उत्तर दाखल करू दिले. एवढेच नव्हे तर याचिकाकर्ते व मूळ फिर्यादी तुषार दामगुडे यांच्या ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवादही ऐकले गेले. या पाच कार्यकर्त्यांचे विचार बंडखोरीचे आणि प्रस्थापितांच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी कुभांड रचून त्यांच्यावर ही खोटी केस दाखल करण्यात आले, या म्हणण्याला काही ठोस आधार दिसत नाही, हा निष्कर्षही न्यायालयाने हेच युक्तिवाद व मांडलेल्या मुद्यांच्या आधारे काढला.खालच्या न्यायालयाचा पर्याय : आमच्यापुढे मांडलेले सर्व मुद्दे आरोपी रिमांड, जामीन व आरोपनिश्चिती या टप्प्यांना खालच्या न्यायालयात व उच्च न्यायालयात मांडू शकतात. तेव्हा त्यांनी तेथे जावे, असे सांगत न्यायालयाने यासाठी त्यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यामुळे जे आरोपी आधीच उच्च न्यायालयात गेले आहेत त्यांना तेथे जायचे असल्यास जा, असे सांगून त्यासाठी एक महिन्याची वेळ देण्यात काय अर्थ, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

टॅग्स :Bhima-koregaonकोरेगाव-भीमा हिंसाचारCourtन्यायालयjailतुरुंग