शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

कोरेगाव-भीमा निकालातून अनेक प्रश्न राहिले अनुत्तरित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 30, 2018 5:17 AM

पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेचे प्रकरण : बहुमताच्या निकालपत्रात अनेक शंकास्थळे

नवी दिल्ली : पुण्यातील एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक भाषणांनी कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून देशभरात अनेक ठिकाणी धाडी टाकून अटक केलेल्या पाच मान्यवर मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले बहुमताचे निकालपत्र बारकाईने वाचले, तर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात.

सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा व न्या. अजय खानविलकर यांच्याशी असहमती दर्शवून न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी तेवढेच तर्कसंगत मुद्दे मांडून दिलेले निकालपत्र बाजूला ठेवले तरी मुळात न्यायालयाने ही याचिका ऐकलीच का, असा प्रश्न पडतो. बहुमताच्या निकालात याचिकाकर्त्यांची विनंती अमान्य करण्यास जी कारणे दिली गेली ती खरे, तर बऱ्याच आधीपासून अस्तित्वात होती. तरीही न्यायालयाने अटक केलेल्या पाच आरोपींना तपासासाठी पुणे पोलिसांच्या ताब्यात न देता एक महिना नजरकैदेत ठेवले. जी याचिका मुळात ऐकण्याच्याच लायकीची नाही, असे म्हटले गेले ती ऐकल्यामुळे पुणे पोलिसांना अटक केलेल्या आरोपींचा ताबा तब्बल दोन महिने मिळू शकणार नाही.अनुत्तरित प्रश्न खालीलप्रमाणेनोंदणीआधीच सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार पाच कार्यकर्त्यांना २८ आॅगस्ट रोजी अटक झाल्यानंतर २९ आॅगस्ट रोजी दुपारी ३.१३ वाजता ही याचिका दाखल केली गेली. अर्धा डझन ज्येष्ठ वकील ही याचिका घेऊन सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात धावले. त्यावेळी ही याचिका रीतसर रजिस्टर्ड होऊन तिला नंबरही पडला नव्हता. प्रत्यक्षात ज्यादिवशी सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखून ठेवला गेला त्यादिवशी म्हणजे २० सप्टेंबर रोजी याचिका रजिस्टर्ड होऊन तिला नंबर मिळाला.आरोपींचा हक्क : आरोपींनी अर्ज केल्यानंतरही न्यायालयाने मूळ याचिकाकर्त्यांना बाजूला केले नाही. पुणे पोलिसांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांना उत्तर दाखल करू दिले. एवढेच नव्हे तर याचिकाकर्ते व मूळ फिर्यादी तुषार दामगुडे यांच्या ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवादही ऐकले गेले. या पाच कार्यकर्त्यांचे विचार बंडखोरीचे आणि प्रस्थापितांच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यांचा आवाज दडपण्यासाठी कुभांड रचून त्यांच्यावर ही खोटी केस दाखल करण्यात आले, या म्हणण्याला काही ठोस आधार दिसत नाही, हा निष्कर्षही न्यायालयाने हेच युक्तिवाद व मांडलेल्या मुद्यांच्या आधारे काढला.खालच्या न्यायालयाचा पर्याय : आमच्यापुढे मांडलेले सर्व मुद्दे आरोपी रिमांड, जामीन व आरोपनिश्चिती या टप्प्यांना खालच्या न्यायालयात व उच्च न्यायालयात मांडू शकतात. तेव्हा त्यांनी तेथे जावे, असे सांगत न्यायालयाने यासाठी त्यांना चार आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यामुळे जे आरोपी आधीच उच्च न्यायालयात गेले आहेत त्यांना तेथे जायचे असल्यास जा, असे सांगून त्यासाठी एक महिन्याची वेळ देण्यात काय अर्थ, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

टॅग्स :Bhima-koregaonकोरेगाव-भीमा हिंसाचारCourtन्यायालयjailतुरुंग