मुंबई/नवी दिल्ली - मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी माजी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच मुकुल रोहतगी यांच्या मदतीसाठी कायदेतज्ञांची एक तुकडीही नियुक्त करण्यात आळी आहे. आज होत असलेल्या सुनावणीमधून मराठा आरक्षणाचे भवितव्य निश्चित होणार असल्याने आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाकडून दीर्घकाळ होत असलेली मागणी, तसेच ५८ मुकमोर्चे काढण्यात आल्यानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. त्यानंतर एका बिगरशासकीय संस्थेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
दरम्यान, सोमवारी मुकुल रोहतगी यांच्या नियुक्तीपूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यपाल आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेतली. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाने एक पत्रक देऊन मराठा आरक्षणाच्या लढाईला बळ देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची एक तुकडी नियुक्त करण्याची मागणी केली. जर असे झाले नाही तर मराठा समाजाने आरक्षणासाठी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली.