शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

मराठा आरक्षण संवैधानिकच, सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारला केंद्राचं समर्थन

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 24, 2021 10:56 AM

मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते

ठळक मुद्देतुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण संवैधानिक आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं ते म्हणाले

नवी दिल्ली - सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातमराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे जोरदार समर्थन केले. त्यानंतर, आज केंद्र सरकारनेही मराठा आरक्षण योग्यचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने एसईबीईस कोट्यातून दिलेलं आरक्षण संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आज 7 व्या दिवसाची सुनावणी सुरू आहे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणल्यानंतर इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के असावी, असा निकाल दिला होता. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीत त्यात वाढ करता येईल, असेही नमूद केले होते. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा युक्तिवाद करताना ॲड रोतटगी यांनी शुक्रवारी केला होता. प्रत्यक्ष मंडल आयोगानेही ३० वर्षांनंतर याचा विचार व्हावा, असे म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. (50% limit for reservation needs to be increased, Adv. Rohatgi spoke in favor of Maratha reservation. त्यानंतर, आज तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण संवैधानिक आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं ते म्हणाले. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे.  बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात अधिकृतपणे आपली भूमिका मांडताना 50 टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केलं आहे. 

50 टक्क्यांच्या आग्रहाचे समर्थन नको

इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा न्यायालयाचा निकालही एकमताचा नव्हता, आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्येच तीन मते होती, याचा उल्लेख करून रोहतगी म्हणाले की, आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती असावी, याचा राज्यघटनेत कुठेही उल्लेख  नाही. त्यामुळे ते ५० टक्केच असावे, असा आग्रह धरता येणार नाही वा केवळ ५० टक्क्यांचेच समर्थन करता येणार नाही. मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयावर चिकटून राहता येणार नाही. लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे, समाजात बदल झाले आहेत. त्यानुसार राखीव जागांच्या प्रमाणातही बदल होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

टॅग्स :marathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालय