शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

Maratha reservation: 'हा कायदा रेट्रॉस्पेक्टीव जाणार नाही', सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्हाला मोठा दिलासा' 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 12, 2019 12:34 PM

Maratha reservation: मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

ठळक मुद्दे सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतर 2 आठवड्यानंतर राज्य सरकारसमोर पर्याय राहिल.मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली सुनावणी हा राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्तीं यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि प्रतिवादींना नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आम्हाला दिलासा दिला. हा कायदा रेट्रॉस्पेक्टीव्ह जाणार नाही, आणि पुढील 2 आठवड्यात सुनावणी होईल, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. 

रेट्रॉस्पेक्टीव म्हणजे हा कायदा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होणार नाही. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानंतर 2 आठवड्यानंतर राज्य सरकारसमोर पर्याय राहिल. राज्य सरकारला हा मोठा धक्का असून घिसाडघाई आणि गडबडीने काहीही करता येणार नाही, असाच न्यायालयाच्या सुनावणीचा अर्थ असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. 

मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली नसून याप्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दोन आठवड्यांनी याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मात्र, हा राज्य सरकारला मोठा धक्का असल्याचे याचिकाकर्ते वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारला पुढील 2 आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार आहे. तसेच, पूर्वलक्षीप्रभावाने हा कायदा लागू होणार नसल्याचे न्यायालयाने सूचवल्याचेही सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaratha Reservationमराठा आरक्षणdelhiदिल्लीCourtन्यायालय