शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
4
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
5
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
6
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
7
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
8
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
9
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
11
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
12
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
13
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
15
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
16
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
17
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
18
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
19
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
20
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी

Maratha reservation: राज्य सरकारला दिलासा, मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 12, 2019 11:56 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाहीदोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली नसून याप्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत हे आरक्षण कमी करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के तर सरकारी नोक-यांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदापासूनच मराठा आरक्षणयंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्यास विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे एमबीबीएससाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत कारणमीमांसा करणारा आदेश नंतर देऊ, असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचा मार्ग झाला मोकळामे महिन्यात राज्य सरकारने अधिसूचना काढून वैद्यकीय आणि दंतवैद्य पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय