नवी दिल्ली : जीएसटी नेटवर्कची माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) देण्यास विराेधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी विराेध केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीसटी परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत काही राज्यांनी याला ‘कर दहशतवाद’ असे म्हटले. दरम्यान, कर्कराेगाशिवाय इतर दुर्धर आजारांवरील उपचारांवरील औषधांना जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.
जीएसटीएनची माहिती ईडीला देण्याबाबत जीएसटी परिषदेत चर्चा व्हायला हवी, असे म्हटले आहे. ‘आप’चे सरकार असलेल्या दिल्ली व पंजाब या राज्यांनी विराेध करताना म्हटले, या निर्णयामुळे छाेटे व्यापारी घाबरलेले आहेत. माहिती न दिल्यास व्यापाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार ईडीला मिळणार आहेत. जीएसटीमध्ये नाेंदणीकृत आहात व परतावा दाखल करण्यास विलंब झाला, तर ईडी खटला चालवू शकते. हे धाेकादायक असल्याचे या राज्यांनी म्हटले आहे.
या राज्यांचा नकारदिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि राजस्थान.
ऑनलाइन गेमिंगवर लागेल २८% जीएसटीऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनाे आणि घाेड्यांच्या शर्यतीत लावलेल्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. खासगी कंपन्यांची उपग्रह प्रक्षेपण सेवा कक्षेतून बाहेर ठेवली आहे.