शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले तरी नाकारता येणार नाही मेडिक्लेम

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 10, 2021 6:00 AM

निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : निकडीच्या प्रसंगी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले, म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेडिक्लेम डावलता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.न्या. आर. के. अग्रवाल आणि न्या. अशोक भूषण यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) यादीत नाव नसलेल्या रुग्णालयात उपचार घेतले, म्हणून शासकीय कर्मचारी अथवा निवृत्ती वेतनधारकास रुग्णालयाच्या बिलाची प्रतिपूर्ती (रिइम्बर्समेंट) नाकारता येणार नाही. सरकारी आदेशात रुग्णालयाचे नाव नाही, एवढ्या एका कारणावरून वैद्यकीय दाव्याचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही.न्यायालयाने म्हटले की, प्रमाणित डॉक्टर आणि रुग्णालयाच्या रेकॉर्डवर कर्मचारी अथवा निवृत्ताचे नाव आहे का, याची पडताळणी सरकारने करावी. संबंधित कर्मचारी अथवा निवृत्त व्यक्तीने खरोखरच उपचार घेतले आहेत का, याचा पडताळाही सरकार करू शकते. या तथ्यांच्या आधारे दावा नाकारला जाऊ शकतो. एका निवृत्ती वेतनधारकाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. या व्यक्तीने दोन खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतल्यानंतर वैद्यकीय दावे दाखल केले होते.