नवी दिल्ली - काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या लष्करी हालचाली आणि मागवण्यात आलेला मोठा फौजफाटा यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील घडामोडींविषयी देशभरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत विविध तर्कवितर्क लढवले जात असून, अफवांना ऊत आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत गृहसचिव राजीव गौबा हेसुद्धा उपस्थित होते. या बैठकीत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा होऊन पुढील रणनीती ठरवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी सुरक्षेचे कारण देत सरकारने अमरनाथ यात्रेकरू आणि पर्यटकांना तत्काळ काश्मीर सोडण्याचा आदेश देणारे पत्रक प्रसिद्ध केले होते. तेव्हापासून काश्मीरमधील घटनाक्रमाबाबत विविध शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये काहीतरी मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. मात्र राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी अशाप्रकारची शक्यता फेटाळून लावली आहे. तसेच केवळ सुरक्षेच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, काश्मीर खोऱ्यात प्रचंड प्रमाणात सशस्त्र पोलीस पाठविण्यात आल्यामुळे तिथे तणाव वाढला असून, काश्मीर खोऱ्यात मोठी कारवाई होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्या भीतीने भाजीपाला, अन्नधान्य, तसेच पेट्रोल खरेदीसाठी शनिवारी प्रचंड मोठ्या रांगा लागल्या आणि बँका व एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीही लोकांनी गर्दी केली. इतके सशस्त्र पोलीस कशासाठी आणले, हे केंद्र सरकार वा राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी स्पष्ट न केल्याने तिथे गोंधळाचे वातावरण आहे. लोकांनी घाबरू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये व संयम बाळगावा, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
२५0 अतिरेकी घुसखोरीच्या तयारीत
पाकिस्तानच्या सीमेवरील विविध लाँच पॅडवर सध्या २00 ते २५0 दहशतवादी सज्ज आहेत आणि ते काश्मीरमध्ये घुसण्याच्या तयारीत आहेत, असे लष्करी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेत गेले, तेव्हा या सर्व दहशतवाद्यांनी सीमेवरून हटविण्यात आले होते. इम्रान खान परतताच अतिरेकी पुन्हा लाँच पॅडवर आले आहेत, असे या अधिकाºयाचे म्हणणे आहे.
काश्मीरमधील शाळा व कॉलेजांना १0 दिवस सुट्टी देण्यात आली आहे, मेहबुबा मुफ्ती यांना घरातच कैद करून ठेवले आहे, पाकव्याप्त काश्मीरमधील वीज, पाणीपुरवठा व इंटरनेट सेवा पाकिस्तानने बंद केली आहे, अशा असंख्य अफवा काश्मीरमध्ये पसरल्या आहेत.मात्र, सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून सशस्त्र पोलिसांच्या संख्येत वाढ केली आहे, त्यामुळे जनतेने घाबरू नये आणि शांत राहावे, असे राज्यपाल म्हणाले. राज्यघटनेत बदल करून, काश्मीरचे त्रिभाजन करण्याच्या वा ३७0, तसेच ३५ (अ) कलम रद्द करण्याच्या बातम्यांविषयी आपणास काहीच माहिती नाही, असे राज्यपालांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला सांगितले. अर्थात हे केंद्र सरकारने संसदेत सांगावे, अशी मागणी अब्दुल्ला यांनी केली आहे.