नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेत (पीएनबी) १३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्यातील आरोपी व हिरे व्यापारी मेहूल चोक्सी याला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली आहे. भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करताच बेल्जियम सरकारने ही कारवाई केली. विशेष म्हणजे चोक्सी या काळात स्वित्झर्लंडला पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. मात्र, तत्पूर्वीच त्याला बेड्या घालण्यात आल्या.
सीबीआय आणि ईडीने चोक्सी याच्या प्रत्यार्पणासाठी बेल्जियम सरकारकडे रीतसर मागणी केली होती. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये भारतातून पळून गेल्यानंतर चोक्सी अँटिग्वामध्ये वास्तव्यास होता. दरम्यानच्या काळात उपचारांसाठी तो बेल्जियमला गेला आणि तिथेच वास्तव्य करून राहिला होता.
यादरम्यान बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांना बोगस कागदपत्रे दाखल करून त्याने या देशाचे नागरिकत्व मिळविले. या कागदपत्रांत त्याने आपण भारताचे किंवा त्यानंतर अँटिग्वाचे नागरिक असल्याची वास्तव लपवले होते.
कोणत्याही परिस्थितीत भारतात पाठविले जाऊ नये म्हणून त्याने १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बेल्जियमचे एफ रेसिडन्सी कार्ड मिळविले होते. २०१८ ते २०२१ दरम्यान मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने चोक्सीविरुद्ध काढलेले दोन अटक वॉरंट तपास संस्थांनी बेल्जियमच्या संस्थांकडे सादर केले होते.
घोटाळे करुन कुठे गेला होता चोक्सी?
मेहूल चोक्सी व त्याचा भाचा नीरव मोदी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून १३ हजार कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा करून बँकेची फसवणूक केली आणि भारतातून पळ काढला. चोक्सीने अँटिग्वा-बर्मुडाचे नागिरकत्वही मिळवले होते, तर नीरव लंडनला पळून गेला.
पुढे काय? प्रत्यार्पणात कोणते अडथळे?
चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक झाली असली तरी त्याचे भारतात प्रत्यार्पण तेवढे सोपे नाही. तो पैशांच्या जिवावर तेथे नामांकित वकिलांची फौज उभी करून अटकेला आव्हान देऊ शकतो.
अँटिग्वामध्ये त्याला अटक झाल्यानंतर त्याने वकिलांची फौज उभी करून अशीच सुटका करून घेतली होती. पीएनबी घोटाळा उघडकीस आणणारे हरिप्रसाद यांनीही हेच मत मांडले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनेही यावेळी अगदी काटेकोर नियोजन करून त्याला कोणत्याही परिस्थितीत भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
चोक्सीकडे युक्तिवादासाठी प्रकृती अस्वास्थ्याचा मुद्दा सर्वांत मोठा मुद्दा आहे. कॅन्सरग्रस्त असल्याने उपचार सुरू असताना प्रत्यार्पण केले जाऊ नये, अशी भूमिका तो घेऊ शकतो. त्यात न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.