नवी दिल्ली : बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी केवळ पीडितेचा जबाब पुरेसा नाही, असे स्पष्ट करत दिल्लीतील न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला.
‘कायदा असा आहे की बलात्कार पीडितेच्या साक्षीला पुष्टीकरणाची गरज नाही आणि बलात्कार पीडितेची साक्ष जर न्यायालयाने खरी मानली तर ती आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेशी आहे. मात्र, कायद्याचे हे तत्त्व न्यायालयासाठी आहे, तपास यंत्रणेसाठी नाही. तसेच याचा अर्थ असा नाही की बलात्कार पीडितेने फौजदारी दंड प्रक्रियेच्या कलम १६४ अंतर्गत नोंदवलेला जबाब आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुरेसा आहे.
जर तसे असते तर तपास यंत्रणा बलात्काराची चौकशी करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्या असत्या, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय कुमार झा यांनी जामीन मंजूर करताना सांगितले.
ढिसाळ तपासामुळे न्यायालयाला धक्का अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या प्रकरणात ढिसाळ पद्धतीने करण्यात आलेल्या तपासामुळे न्यायालयाच्या सदसदविवेकाला धक्का बसला आहे, असे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना म्हटले. तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या सामग्रीचे शक्यता आणि अशक्यतेच्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण केले पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट तर्क आणि तारतम्याच्या कसोटीवर उतरायला हवी.