मनरेगा योजनेतील मजुरीत ५ रुपयेच वाढ; काँग्रेसचा मोदींवर हल्ला

दुष्काळाच्या काळात तसेच एरवीही ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांसाठी केंद्र सरकारने यंदा केवळ १ ते ५ रुपये इतकीच वाढ केली आहे.

नवी दिल्ली : दुष्काळाच्या काळात तसेच एरवीही ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळावा, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांसाठी केंद्र सरकारने यंदा केवळ १ ते ५ रुपये इतकीच वाढ केली आहे. सहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील मजुरांना तर एवढीही वाढ मिळणार नाही. ऐन निवडणुकांच्या काळात मजुरीत इतकी कमी वाढ केल्याने ग्रामीण भागांत संतापाचे वातावरण आहे. ही आमची चेष्टा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने २0१९-२0 या आर्थिक वर्षासाठी केलेली ही वाढ २. १६ टक्के इतकीच आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात कमी वेतनवाढ आहे. ही वाढ १ एप्रिलपासून ही वाढ लागू होईल. काँग्रेसनेही मजुरीमध्ये इतकी कमी वाढ केल्याबद्दल मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. मोदी सरकार कामगार व शेतमजुरांविरोधी व केवळ श्रीमंतांच्या बाजूचे असल्याचेच यातून उघड झाले आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
सहा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील कामगारांच्या रोजंदारीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. केवळ १५ राज्यांत १ रुपया ते ५ रुपये यादरम्यान वाढ करण्यात आली आहे. कर्नाटक, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील रोजंदारी कामगारांच्या मजुरीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. या तिन्ही राज्यांत काँग्रेस विरोधी पक्षाची सरकारे आहेत. हिमाचल प्रदेश व पंजाबमधील कामगारांच्या मजुरीत १ रुपयाची, तर मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मनरेगाच्या दैनंदिन मजुरीतील सरासरी वाढ कमी होत गेली आहे. सरकारने २0१८-१९ मध्ये २.९ टक्के वाढ केली होती. त्याआधीच्या दोन वर्षांत ती अनुक्रमे २.७ टक्के आणि ५.७ टक्के होती. यंदा २0१0-११ नंतर मनरेगा कामगारांच्या नोंदणीत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. मजुरीतील वाढ मात्र कमीकमी होत चालली आहे.
२८ मार्च रोजीच्या आकडेवारीनुसार या वित्त वर्षात नरेगातील रोजगारांची संख्या २५७ कोटी मनुष्य दिन इतकी होती. गेल्या वर्षी ही संख्या २३३ कोटी मनुष्य दिन होती. म्हणजेच दुष्काळी स्थिती व अन्य रोजगार उपलब्ध नसल्याने मनरेगावर काम करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मनरेगाअंतर्गत झारखंड व बिहारात सर्वांत कमी प्रतिदिन १७१ रुपये मजुरी मिळते. त्याहून किंचित अधिक म्हणजे १७६ रुपये मजुरी मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये दिली जाते. हरियाणात सर्वात जास्त २८४ रुपये प्रतिदिन मजुरी मिळते. केरळ २७१ रुपयांसह दुसऱ्या स्थानी आहे.

नरेंद्र मोदींचा खरा चेहरा आला समोर
इतकी कमी वाढ दिल्याबद्दल संताप व्यक्त करताना काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, मोदी व त्यांचे सहकारी सध्या काँग्रेसच्या न्याय योजनेवर टीका करीत आहेत. पण ते गरीब मजुरांना काहीच देऊ इच्छित नाहीत, हे आता सिद्धच झाले आहे. रोजगार देण्याच्या व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्या. पण त्यांनी प्रत्यक्षात गरिबांविरुद्धच लढा पुकारला आहे, असे दिसते. मोदी सरकारचा खरा चेहरा ग्रामीण भागांतील गरिबांना आता दिसला आहे.