नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या स्थानिक निर्बंधांमुळे स्थलांतरित मजुरांना सुमारे महिनाभरापासून रोजगारच नसल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. स्टँडर्ड वर्कर्स ॲक्शन नेटवर्क (स्वॅन) या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले आहे. संस्थेने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, स्थलांतरित मजुरांपैकी ८१ टक्के मजूर घरीच बसून आहेत. स्थानिक निर्बंधांमुळे एप्रिलच्या सुरुवातीला त्यांचे काम थांबले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ८२ टक्के मजुरांनी सांगितले की, त्यांना त्यांच्या मालकांनी गेल्या महिन्यापासून पैसे दिलेले नाहीत. ३२ टक्के मजुरांना तर आदल्या महिन्याची मजुरीही मिळालेली नाही.
साहनी याने सांगितले की, गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनपेक्षा यंदाची परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे. गेल्या वर्षी आमच्याकडे थोडीसी बचत होती. यंदा तीही नाही. गेल्या वर्षी शेजाऱ्यांनीही आम्हाला मदत केली. यंदा कोणीही मदतीला आले नाही. माझ्यासोबत माझ्या गावचे १५ लोक आईस्क्रीम विकण्याचे काम करायचे ते गावी परतले आहेत. आम्ही मात्र येथे अडकून पडलो आहोत.
स्वॅनच्या संचालिका आनंदिता अधिकारी यांनी सांगितले की, सध्या प्रवासावर बंधने नाहीत. मजूर आपल्या गावी परतू शकतात. केंद्रीय श्रम मंत्रालयातील ओएसडी पी. के. गुप्ता यांनी सांगितले की, मजुरीशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आम्ही २० नियंत्रण कक्षांची स्थापना केली आहे. त्याचा लाभ घेतला जात आहे.
पवन साहनी (३०) हा मूळचा बिहारच्या वैशाली येथील मजूर राजस्थानातील निमराणा येथे आईस्क्रीम विक्रीचे काम करायचा. त्याला ४०० रुपये मिळायचे. आता त्याचे काम बंद आहे. पत्नी आणि दोन मुलींसह भाड्याच्या खाेलीमध्ये तो राहतो. आता त्याच्याकडे खोलीभाडे द्यायला पैसे नाहीत.