शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
2
"सगळ्या पदांपेक्षा लाडका भाऊ ही ओळख मोठी"; एकनाथ शिंदेंचं CM पदाबाबत सूचक विधान
3
"नाराज होऊन आम्ही रडणारे नाही", एकनाथ शिंदेंकडून मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडण्याचे संकेत 
4
एकनाथ शिंदेंनंतर लगेचच भाजपही पत्रकार परिषद घेणार; काय घडतेय...
5
अमित शाह यांच्या दालनात शिवसेनेच्या खासदारांना जमण्याच्या सूचना; श्रीकांत शिंदे अनुपस्थित राहणार?
6
मुख्यमंत्रिपदाची शर्यत! अजित पवार निघाले शरद पवारांनीच मळलेल्या वाटेवर; दिल्लीत गाठीभेटी
7
Defence Stock: डिफेन्स स्टॉक्स पुन्हा एकदा सुस्साट, एक्सपर्ट बुलिश; पाहा काय आहेत नवी टार्गेट प्राईज
8
सत्तेत असावे की, सत्तेबाहेर? बच्चू कडूंनी जनतेलाच विचारला सवाल
9
ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह पुन्हा 'नंबर १'! यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहलीचीही कसोटी यादीत मोठी झेप
10
शेजाऱ्याने मुलाला केलं किडनॅप, नंतर शोधण्याचं नाटक; खंडणी न मिळताच भयंकर कृत्य अन्...
11
विरोधकांना EVMवर संशय, कोर्टात जायची तयारी; भाजपा नेतृत्वाचे भाष्य, म्हणाले, “लोकसभेवेळी...”
12
भाजपच्या मंत्र्यानं अजान ऐकून थांबवलं भाषण; मंचावरूनच पठण केलं, ‘ला इलाहा इल्लल्लाह…’ 
13
Gautam Adani News : अदानी समूहावर आरोप म्हणजे भारताचा विकासरथ रोखण्याचं षडयंत्र; महेश जेठमलानी बचावासाठी मैदानात
14
२८ चेंडूत १०० धावा! IPL मधील Unsold गड्यानं फास्टर सेंच्युरीसह मोडला रिषभ पंतचा रेकॉर्ड
15
‘इस्कॉन कट्टरतावादी संघटना’, बांगलादेशमधील युनूस सरकारकडून बंदी घालण्याची तयारी  
16
"बाळा, मीच तुझी मम्मा..."; मेकअप केलेल्या आईला ओळखू शकला नाही लेक, ढसाढसा रडला
17
भाजपाने जे ठाकरेंसोबत केले, तसेच आता शिंदेंशी वागतायत का? शिंदे गटाचे नेते म्हणाले...
18
धक्कादायक! महाराष्ट्रातील 'या' मतदारसंघात एका बूथवरील मतमोजणी झालीच नाही
19
एकनाथ शिंदे यांची दुपारी ३ वाजता पत्रकार परिषद, मोठा निर्णय जाहीर करणार? 
20
लग्नाचं आमिष दाखवून केलं शोषण, 'पुष्पा 2'मधील अभिनेत्याविरोधात FIR दाखल

गुन्हेगारी कायद्यापासून आमदारांना संरक्षण नाही; केरळची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2021 7:30 AM

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणीचा निकाल १५ जुलै रोजी राखून ठेवला होता.

नवी दिल्ली : गुन्हेगारी कायद्यापासून आमदारांना संरक्षण मिळणार नाही. तसा त्यांना कोणताही विशेषाधिकारही नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केरळ विधानसभेत २०१५ साली केलेल्या गदारोळप्रकरणी माकप नेत्यांवर दाखल केलेले खटले रद्द करावेत अशी मागणी करणारी याचिका केरळ सरकारने केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणीचा निकाल १५ जुलै रोजी राखून ठेवला होता. न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, केरळ सरकारने केलेली याचिका तथ्यहीन आहे. त्यामुळे ती आम्ही फेटाळून लावत आहोत. गदारोळ माजविणे, तोडफोड करणे यामुळे जनतेचे भले होत नाही. या गोष्टींचा विचारस्वातंत्र्याशी काहीही संबंध नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गोंधळ माजविणाऱ्या, नासधूस करणाऱ्या आमदारांविरोधातील खटले रद्द करता येणार नाहीत. विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होताना गदारोळ माजविण्याची काहीही आवश्यकता नसते. जनतेची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विशेष हक्क दिले आहेत.

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय