शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

तक्रारीनंतर २४ तासांत कंटेट हटवावा लागणार; सोशल मीडियासाठी केंद्राच्या गाईडलाइन्स जारी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 25, 2021 2:42 PM

government announces guidelines for social media and ott platforms: मोदी सरकारकडून सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवी नियमावली जाहीर

नवी दिल्‍ली: मोदी सरकारनं सोशल मीडिया (Social Media) आणि ओव्हर द टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्ससाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत याबद्दलची घोषणा केली. फेसबुक, ट्विटर यासारखी समाज माध्यमं आणि नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांच्यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू होतील. (modi government announces guidelines for social media and ott platforms)सोशल मीडियासाठी सरकारचं नवं धोरण'सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करावा. त्यांचं स्वागत आहे. आम्ही त्यांचं कौतुक करतो. तुम्ही व्यवसाय करा आणि पैसे कमवा', असं रवीशंकर प्रसाद म्हणाले. सरकार असहमतीचा स्वीकार करतं. तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे. मात्र सोशल मीडियाचा गैरवापर व्हायला नको. सोशल मीडियावर मॉर्फ्ड फोटो शेअर केले जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येतात. संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय पोहोचला आहे. त्यामुळेच सोशल मीडियासाठी नवं धोरण आणत असल्याचं प्रसाद यांनी सांगितलं.सोशल मीडियासाठीच्या नव्या धोरणात काय?- नव्या धोरणात सरकारनं दोन प्रकार केले आहेत. सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी- सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल. २४ तासांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचा निपटारा करावा लागेल.- सोशल मीडिया वापरकर्ते, विशेषत: महिलांच्या सन्मानासोबत छेडछाड झाल्यास २४ तासांत कंटेट हटवावा लागेल.- सिग्निफिकेंड सोशल मीडियाला तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. तो भारताचा नागरिक असावा.- एकाची निवड नोडल कॉन्टॅक पर्सन म्हणून करावी. ही व्यक्ती २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असेल.- दर महिन्याला येणाऱ्या तक्रारींचा अहवाल जारी करावा लागेल.- सोशल मीडियावर एखादी गैरप्रकार घडल्यास, त्याची सुरुवात कोणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागेल.ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कोणत्या गाईडलाईन्स?- ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नाही.- दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असेल तर स्वत:ला नियमन करावं लागेल.- ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचं प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करेल.- सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल.- डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. 

टॅग्स :Social Mediaसोशल मीडियाFacebookफेसबुकTwitterट्विटरamazonअ‍ॅमेझॉनNetflixनेटफ्लिक्सPrakash Javadekarप्रकाश जावडेकरRavi Shankar Prasadरविशंकर प्रसाद