शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

शेतकऱ्यांच्या दबावासमोर मोदी सरकार झुकले, कृषी कायद्यांबाबत दिला निर्णायक प्रस्ताव

By बाळकृष्ण परब | Published: January 20, 2021 9:08 PM

Farmers Protest : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी हे दोन्ही पक्ष आपापल्या बाजूवर ठाम राहिल्याने या मुद्द्यावरून तिढा निर्माण झाला होता.

ठळक मुद्देतिन्ही कृषी कायद्यांना दीड ते दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यास तयार असल्याचे आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारने आम्हाला सांगितलेयाबाबत समिती बनवून चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली ही समिती जो निर्णय देईल, तो आम्ही लागू करू अशी तयारीही केंद्र सरकारने दर्शवली आहे

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी हे दोन्ही पक्ष आपापल्या बाजूवर ठाम राहिल्याने या मुद्द्यावरून तिढा निर्माण झाला होता. मात्र आता हा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आज झालेल्या चर्चेवेळी हे कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्यांना स्थगिती देण्यास काही अर्थ नसून, आपण कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे. आता दोन्ही पक्षांमध्ये पुढील बैठक २२ जानेवारी रोजी होणार आहे.आज झालेल्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी सांगितले की, तिन्ही कृषी कायद्यांना दीड ते दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यास तयार असल्याचे आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारने आम्हाला सांगितले. तसेच याबाबत समिती बनवून चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असून, ही समिती जो निर्णय देईल, तो आम्ही लागू करू अशी तयारीही केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.दरम्यान, याला उत्तर देताना शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, आम्ही ५०० शेतकरी संघटना आहोत. उद्या आम्ही सर्वांसोबत चर्चा करून २२ जानेवारीला उत्तर देऊ. सरकारने दोन्ही पक्षांमधील सहमतीने कृषी कायदे निश्चित काळासाठी स्थगित करून एक समिती बनवण्याची तयारी असल्याचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, असेही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.दरम्यान, बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांपर्यंत स्थगिती देण्यात तयार आहे. आता शेतकरी संघटनांनीही केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे, याचा मला आनंद आहे. आता शेतकरी यावर चर्चा करतील आणि २२ तारखेला उत्तर देतील. २२ जानेवारीला होणाऱ्या चर्चेत याबाबत काहीतरी तोडगा निश्चित निघेल, अशी आशाही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केली.केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटना २७ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये आतापर्यंत १० बैठका झाल्या आहेत.

टॅग्स :FarmerशेतकरीCentral Governmentकेंद्र सरकार