जगासाठी कोरोना काळात भारतच एक आशेचा किरण बनला होता. एकाचवेळी दोन लसी तयार झाल्या होत्या. यापैकी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेकने बनविलेल्या कोरोना लशीला परदेशातून मोठी मागणी नोंदविली गेली. या लशीच्या विक्रीतून केंद्र सरकारला थोडे थोडके नव्हे तर १७१.७४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. याची माहिती सरकारने आज राज्यसभेत दिली.
आरोग्य राज्य मंत्री भारती पवार यांनी एका प्रश्नाला लिखीत उत्तर दिले. यामध्ये त्यांनी ३१ जानेवारीपर्यंत विक्री झालेल्या कोव्हॅक्सिन लशीपासून भारत सरकारला १७१ कोटी रुपयांची रॉ़यल्टी भारत बायोटेकने दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आयसीएमआरने या लशीलरील संशोधनासाठी ३५ कोटी रुपये खर्च केले होते.
आयसीएमआर ही संस्था त्यांच्याकडे असलेल्या पैशांचा वापर हा संशोधनासाठी करत असते. यासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, तसेच संशोधन क्षमता वाढविणे आदी होते. हे पैसेदेखील आयसीएमआर विकास आणि संशोधनासाठी वापरणार असल्याचे म्हटले.
भारत बायोटेकने 'कोव्हॅक्सीन'च्या 'नियमित मार्केटिंग'साठी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडून परवानगी मागितली आहे. ही लस सध्या देशात फक्त आपत्कालीन वापरासाठी अधिकृत आहे. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) कडे पाठवलेल्या अर्जात, हैदराबादस्थित कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक व्ही कृष्ण मोहन यांनी 'प्री-क्लिनिकल' आणि क्लिनिकल डेटासह कोवॅक्सीनसाठी 'नियमित विपणन' अधिकारांची मागणी केली आहे. रासायनिक डेटा, उत्पादन आणि नियंत्रण याबद्दल संपूर्ण माहिती सादर केली. तथापि, कंपनीने अद्याप DGCI कडे कोवॅक्सीनच्या क्लिनिकल चाचणीशी संबंधित अधिक डेटा सादर केलेला नाही, असे एका सूत्राने सांगितले.