मित्रांच्या कर्जमाफीनंतर मोदी सरकारचा आता शेतकऱ्यांच्या पैशांवर डोळा; राहुल गांधींचा घणाघात
By देवेश फडके | Published: January 18, 2021 12:28 PM2021-01-18T12:28:57+5:302021-01-18T12:31:06+5:30
काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी सातत्याने कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची बाजू घेत केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करत आहेत.
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील नरेंद्र मोदीसरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मित्रांच्या कर्जमाफीनंतर आता शेतकऱ्यांच्या पैशांवर मोदी सरकारचा डोळा आहे, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी सातत्याने कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची बाजू घेत केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. ट्विटरच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
सुटा-बुटातील आपल्या मित्रांचे ८,७५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्यानंतर आता मोदी सरकारने अन्नदात्यांचा पैसा बळकवण्यास सुरुवात केली आहे, असा दावा करणारे ट्विट राहुल गांधी यांनी आज (सोमवार) केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील शेतकरी बांधवांचा सन्मान करीत नाही, असा आरोपही राहुल गांधी यांनी यापूर्वी केला होता.
अपने सूट-बूट वाले दोस्तों का 875000 करोड़ क़र्ज़ माफ़ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ़ करने में लगी है। pic.twitter.com/p6qL0bifQW
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 18, 2021
दरम्यान, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत, केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधातील लढाईत काँग्रेस शेतकऱ्यांसोबत आहे. जोपर्यंत नवीन कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत काँग्रेस मागे हटणार नाही, असे आश्वासन राहुल गांधींकडून देण्यात आले होते.
तत्पूर्वी, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमधील आणखी एक चर्चेची फेरी निष्फळ ठरली. शेतकऱ्यांनी शेतकरी कायदा रद्द करण्याशिवाय कोणतीही मागणी करावी, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. मात्र, आंदोलक शेतकरी केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर, केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची १९ जानेवारीला चर्चा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत तोमर यांनी आश्वस्त केले असून, कृषी कायद्यांबाबत मुद्देसूद चर्चा करावी, असे तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितले आहे.