शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

कोरोनामुळं ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांच्यासाठी मोदी सरकारनं काय केले? केंद्रानं संसदेत सांगितलं

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2021 5:20 PM

या योजनेमुळे सामाजिक सुरक्षेसोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. ही स्कीम ईपीएफओच्या माध्यमातून लागू केली.

ठळक मुद्देआतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांची EPFO मध्ये नोंदणी नव्हती अशा कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निधीशी जोडण्यात आलं. पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत पुढील २ वर्ष PF बाबत काही चिंता करण्याची गरज नाही. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक वर्षाच्या कालावधीत १० हजार रुपायंहून अधिक कर्ज पुरवठा केला जात आहे.

नवी दिल्ली – सोमवारपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेनंतर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी संसदेत जोरदार गोंधळ घातला. पहिल्या दिवशी विरोधकांनी सरकारला कोरोना काळात नोकरी गेलेल्या युवकांवरून प्रश्न विचारला. सरकारने या प्रश्नाचं उत्तर देताना देशातील युवकांची नोकरी का केली याबाबत खुलासा केला.

विरोधकांच्या प्रश्नावर कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, रोजगार आणि बेरोजगारीचे आकडे जमा केले जात आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही आकडेवारी समोर आली होती. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या आकडेवारीनुसार १५ वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा बेरोजगारी दर अंदाजानुसार ६ टक्के आणि ५.८ टक्के राहिला आहे. भारतात असे अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत ज्याने तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा उल्लेख करत १ ऑक्टोबर २०२० रोजी ही योजना आणली असं त्यांनी सांगितले.

या योजनेमुळे सामाजिक सुरक्षेसोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. ही स्कीम ईपीएफओच्या माध्यमातून लागू केली. ज्यामुळे इंप्लॉयर्सवरील बोझा कमी करून त्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांची EPFO मध्ये नोंदणी नव्हती अशा कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निधीशी जोडण्यात आलं. या योजनेतंर्गत EPFO सदस्यांसाठी २ वर्षाचा हिस्सा २४ टक्के सरकार देत आहे. सामान्य नोकरी करणाऱ्यांना पीएफ फंडात १२ टक्के भाग द्यावा लागतो. तर १२ टक्के कंपनी देते. परंतु पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत पुढील २ वर्ष PF बाबत काही चिंता करण्याची गरज नाही. नोकरी करणारे आणि नोकरी देणारे या दोघांचीही रक्कम सरकार PF अकाऊंटमध्ये टाकत आहे असं कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले.

पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना १ एप्रिल २०१६ रोजी लॉन्च केली होती. या योजनेतंर्गतही सरकारकडून रोजगार प्रदान करण्यात येत आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक वर्षाच्या कालावधीत १० हजार रुपायंहून अधिक कर्ज पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे कोविडमुळे नोकरी गमावलेल्यांना पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याची मदत मिळत आहे असंही कामगार मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले.   

टॅग्स :Central Governmentकेंद्र सरकारcorona virusकोरोना वायरस बातम्या