मोदी सरकारने पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे, या अधिवेशनात मोदी कोणती खेळी खेळतात याची चर्चा रंगली आहे. कोणी म्हणतेय एक देश एक निवडणूक तर कोणी म्हणतेय संविधानातून इंडिया शब्दच काढून टाकला जाणार आहे.
अमृत काळात देशातील लोकांना गुलामीच्या मानसिकतेतून आणि याच्याशी संबंधीत गोष्टींपासून स्वतंत्र करण्यावर मोदी सरकार जोर देत आहे. आता संविधानातून इंडिया शब्दच हटविण्याची तयारी सुरु केल्याचे सांगितले जात आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार यासंदर्भात विधेयक आणू शकते. यासंदर्भातील प्रस्तावाची तयारी सुरू असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे.
आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही शतकानुशतके आपल्या देशाचे नाव भारत असल्याचे म्हटले होते. इंडियाऐवजी भारत हा शब्द वापरावा, असे आवाहनही त्यांनी केले होते. आताच भाजपा आणि आरएसएसला इंडिया नावावर आक्षेप येण्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे विरोधकांनी आपल्या आघाडीचे नाव इंडिया ठेवले आहे. यामुळे देशाचे नाव इंडिय़ा आणि विरोधकांच्या आघाडीचे नावही इंडिया आहे, याचा फायदा विरोधकांना व्हायला नको असे मत अनेकांचे आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे राज्यसभा सदस्य नरेश बन्सल यांनी भारत शब्दाऐवजी भारत हा शब्द वापरण्याची मागणी केली. भारत हा शब्द वसाहतवादी गुलामगिरीचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले होते. 25 जुलै रोजी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी विरोधी आघाडीवर निशाना साधला होता. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना ब्रिटिशांनी केली होती, असे ते म्हणाले होते.