पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आज CAA संदर्भात मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला CAA कायदा देशभरात लागू केला असून, त्या संदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. CAA अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये होणाऱ्या छळामुळे भारतात आलेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेले हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन भारताचं नागरिकत्व घेऊ शकतात.
चार वर्षांनंतर अंमलबजावणीडिसेंबर 2019 मध्ये CAA संसदत मंजूर झाला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमतीदेखील मिळाली होती. पण, देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, परिणामी अनेक मृत्यू झाले. 4 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत विधेयक मांडले गेले तेव्हा आसाममध्ये पहिल्यांदा निदर्शने सुरू झाली. यानंतर ही निदर्शने दिल्लीसह मोठ्या शहरांमध्ये पसरले. निदर्शनांमुळे 27 मृत्यू झाले, त्यापैकी 22 एकट्या उत्तर प्रदेशात घडले. एक हजाराहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली असून आंदोलकांवर 300 हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व विरोधामुळे हा कायदा लागू करण्यात उशीर झाला.
CAA संसदेने मंजूर करून जवळपास पाच वर्षे उलटली होती. मात्र हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात तीव्र आंदोलनं झाली होती. तसेच त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या लाटेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी लांबवणीवर पडली होती. मात्र केंद्र सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी देशात CAA लागू करण्याची तयारी सुरू केली होती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये अनेकदा नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा CAA लागू करण्याबाबत बोलले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते.अखेर आज केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली.