हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीकेवळ फाईल सरकवत जबाबदारी झटकू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अधिक जबाबदार ठरविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेश दौऱ्याहून परतताच कंबर कसली आहे. मंत्रिमंडळ सहकारी आणि नोकरशहांवर नियंत्रण ठेवण्यात ते कोणतीही कसर सोडत नाही, ही बाब सर्वज्ञात आहे. मंत्रिमंडळ सचिवालयाने बुधवारी जारी केलेले परिपत्रक त्याची साक्ष देणारे ठरावे.मंगळवारी रात्री आगमन झाल्यानंतर मोदींनी पुन्हा पकड घट्ट करताना सर्व मंत्रालये आणि विभागांना परिपत्रक पाठवून आंतर मंत्रालयीन सल्लामसलतीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करण्यास बजावले आहे. एकापेक्षा जास्त मंत्रालये आणि विभागांचा समावेश असलेल्या मुद्यांचा निपटारा करण्यास लागणारा विलंब कमी करण्याच्या उद्देशाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. कोणताही निर्णय न घेता केवळ फाईल सरकवणारे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना त्यामुळे आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. ३० सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार ( क्रमांक १/५०/३/२०१५- कॅब) संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाला कोणत्या दिवशी शेरा मागवण्यात आला आणि सल्लामसलत करण्यात आली ते नमूद करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव कुणी ठेवला. संबंधित मंत्रालयाशी सल्लामसलत करण्यात आली काय? प्रस्तावात काय मागण्यात आले. त्याचे उत्तर मिळाले काय? त्यासंबंधी तारखेचा मंत्रिमंडळाच्या मसुदा टिपणात उल्लेख करणे आवश्यक राहील.
फाईल केवळ सरकवणाऱ्यांना मोदी सरकारचा सज्जड इशारा
By admin | Published: October 01, 2015 12:09 AM