नवी दिल्लीः केंद्रातील मोदी सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जीएसटी भरपाईच्या स्वरूपात 36,400 कोटी जाहीर केले आहेत. ही जीएसटी भरपाई डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे जीएसटीच्या थकबाकीवरून देशातील विविध राज्ये मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत. पंतप्रधानांशी झालेल्या बैठकीत अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.कोरोनाच्या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारकडून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना साथीच्या सद्यस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यांना पैशांची मोठी गरज होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारतर्फे एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत 1,15,096 कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान आधीच जारी करण्यात आले होते.वस्तुतः देशातील बरीच राज्ये जीएसटी भरपाईची मागणी दीर्घ काळापासून करत आहेत. कारण कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या संसाधनांवर विपरीत परिणाम झाला होता. आपली आर्थिक व्यवस्था सुस्थितीत आणण्यासाठी ही राज्ये धडपडत आहेत, त्यामुळेच अनेक राज्यांनी दारू आणि इंधनावरील कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. करवाढीला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांनी करवाढीच्या माध्यमातून महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न केला. लॉकडाऊनमध्ये सर्वच बंद असल्यानं अनेकांच्या उत्पन्नावर गदा आली आहे.
हेही वाचा
संशयास्पद मृत्यूपूर्वी कोरोना संक्रमित होता जॉर्ज फ्लॉईड, रिपोर्टमधून खुलासा
राज्यसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसला धक्का; गुजरातच्या दोन आमदारांचा राजीनामा
चीनच्या 'या' मोठ्या मोबाइल कंपनीकडून भारताची फसवणूक, तुम्हालाही घातला जाऊ शकतो गंडा?
PoKमध्ये बौद्धांच्या वारशाला धक्का; गिलगिट-बाल्टिस्तान रिकामी करा; भारताचा पाकला कडक इशारा
Cyclone Nisarga: चक्रीवादळाने दिशा बदलल्याने मुंबई अन् ठाण्यातील मच्छीमारांसाठी धोका टळला