- शीलेश शर्मानवी दिल्ली : कोणत्याही चर्चेविना यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात मोदी सरकार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना मंगळवारी लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. अशा रितीने संसदेत मोदी एक नवा इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहे, असेही उपरोधिकपणे या पत्रात म्हटले आहे.लोकसभेच्या सुधारित कार्यसूचीमध्ये २६व्या क्रमांकावर असलेला २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पाचा विषय गिलोटीन (चर्चारोधाची तरतूद) केला गेला. त्यामुळे कोणत्याही चर्चेविना सरकार हा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेऊ पाहात आहे, हे स्पष्ट होते. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देणे, बँक घोटाळे या मुद्द्यांवरून गदारोळ माजल्याने काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पाला मंजुरी देऊन सरकार हे अधिवेशन लवकर संपविण्याच्या प्रयत्नात आहे, हे स्पष्ट होत आहे.सुधारित कार्यसूचीमधील ‘गिलोटिन’ला आक्षेप घेत काँग्रेसचे नेता मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मोदी सरकार लोकशाहीला संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे. तेलगू देसम पक्ष, द्रमुक हे एनडीएतील घटक पक्षच गदारोळ माजवित आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी, असे सरकारला वाटत नाही.रेल्वे, कृषी, सामाजिक न्याय, आरोग्य, युवा कल्याण, रस्ते वाहतूक या खात्यांशी निगडित मुद्द्यांवर चर्चेचे वेळापत्रक आखण्याचा निर्णय पाच मार्चच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्प व ‘गिलोटिन’ याबाबत या बैठकीत काहीही ठरलेले नव्हते. एखाद्या विषयावर ‘गिलोटीन’ करायचे असेल, तर त्याची पूर्वकल्पना देण्याची संसदीय परंपराही यावेळी पाळण्यात आली नाही. अथसंकल्प चर्चेविना लोकसभेत मंजूर होऊ नये, यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे विरोधी पक्षांनी पत्रात म्हटले आहे़भाजपाने मात्र संसदेचे कामकाम ठप्प होण्यास काँगेस जबाबदार असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान मोदी, अध्यक्ष अमित शहा याच्या उपस्थितीत झालेल्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत राज्यसभा निवडणुकांची बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीनंतर संसदीय कार्यमंत्री अनंतकुमार म्हणाले की, ही कोंडी फुटावी यासाठी सरकार विविध पक्षांशी चर्चा करत आहे.सोेनिया गांधी यांनी विरोधकांना भोजनास बोलविल्याबद्दल अनंतकुमार म्हणाले की, त्यांनी कोणालाही कितीही ‘डिनर’ दिला तरी मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच ‘विनर’ बनणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्यावरील चर्चेपासून काँग्रेस पळ काढत आहे. आपली गुपिते बाहेर येण्याची त्यांना भीती आहे.>लोकसभेचे कामकाज ठप्पगदारोळामुळे लोकसभेत वित्त आणि विनियोजन विधेयक २०१८ चर्चेसाठी सादर होऊ शकले नाही. टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, टीआरएस आणि अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली आणि ते वेलमध्ये आले. गदारोळ थांबत नसल्याचे पाहून अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले. त्यामुळे मंगळवारी सलग सातव्या दिवशी कामकाज होऊ शकले नाही.
चर्चेविनाच बजेटला मंजुरी?, मोदी नवा इतिहास रचण्याच्या तयारीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 4:54 AM