ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २२ - वेगवान आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देऊन दोन वर्षांपूर्वी मोठया बहुमताने केंद्रातील सत्ता मिळवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित गतीने आर्थिक विकास करता आलेला नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात मंदावलेला आर्थिक विकास दर नरेंद्र मोदी सरकारने वाढवला असला तरी, महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा अद्यापही सरकारला पूर्णत्वास नेता आलेल्या नाहीत.
पुढच्या काही महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खातेबदल करण्याची शक्यता असून, मोदी यांचे विश्वासू अरुण जेटली यांच्याकडून अर्थखाते काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अरुण जेटली यांना अर्थमंत्री म्हणून अपेक्षित छाप उमटवता आलेली नाही तसेच त्यांच्या निर्णयांवर अनेक अर्थतज्ञांनी टिकाही केली आहे. यावर्षीचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर जेटली यांच्याकडे तितक्याच महत्वाच्या संरक्षण खात्याची धुरा सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. जेटली यांच्याकडे संरक्षण खात्याची धुरा गेली तरी, सध्याचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे कुठले खाते देणार ते अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
जेटली यांच्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून सध्याचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पियुष गोएल यांच्या नावाची चर्चा आहे. सरकारच्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात प्रभावी कामकाज करण्यात अपयशी ठरलेल्या मंत्र्यांच्या जागी नव्या ताज्या दमाच्या चेह-यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पुढच्यावर्षी महत्वाची उत्तरप्रदेशची विधानसभा निवडणूक होत असून, २०१९ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्ता राखण्यासाठी उत्तरप्रदेश जिंकणे भाजपसाठी महत्वाचे आहे.
मोदी सरकारला आर्थिक सुधारणांबरोबरच रोजगार निर्मितीमध्येही विशेष अशी लक्षणीय कामगिरी करता आलेली नाही. मोदींनी आताच खातेबदल केला नाही तर, फार उशीर होईल असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.