मोदी यांची मानसिकता दलितविरोधी- राहुल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मानसिकता दलितविरोधी आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मानसिकता दलितविरोधी आहे. त्यांच्या मनात दलितांविषयी जराही कणव नाही, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी करताच भाजपा अध्यक्ष अमित शहा त्यांच्यावर तुटून पडले. हे करताना त्यांनी राहुल यांचे दिवंगत पिता माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनाही सोडले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी) मुळमुळीत केला तरी सरकार काही करत नाही, याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात राहुल गांधी सहभागी झाले. तेथे मोदींवर तोफ डागताना राहुल म्हणाले, मोदींची मानसिकता दलितविरोधी आहे. त्यांच्या मनात दलितांविषयी जराही कणव नाही व त्यांना दलितांना चिरडून टाकायचे आहे, हे दलित व शोषित समाज जाणून आहे. म्हणूनच आम्ही (काँग्रेस) त्यांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहोत. राहुल असेही म्हणाले, मोदींना हवा तसा भारत आम्ही होऊ देणार नाही. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्य यासह सर्वांना स्थान असेल, सर्वांना प्रगतीची संधी मिळेल, असा भारत आम्हाला हवा आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा काँग्रेसने केला होता. तो जपण्यासाठी काँग्रेस इतरांना सोबत घेऊन लढा देईल.
राहुल गांधी यांच्या या टीकेचा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी लगेच टिष्ट्वटरवर खरपूस समाचार घेतला. शहा यांनी टिष्ट्वटमध्ये लिहिले की, राहुल गांधींकडून अभ्यास करून बोलण्याची आणि प्रामाणिकपणाची अपेक्षाही केली जाऊ शकत नाही. आता त्यांना दलितांच्या कल्याणाचा पुळका आला आहे. पण त्यांचे वडील व माजी काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी मंडल आयोगास कडाडून विरोध करणारी भाषणे दिली, ती त्यांनी जरूर वाचावीत. त्यातून दलितांविषयीचा द्वेष त्यांना दिसून येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बाबू जगजीवनराम व सीताराम केसरी या दलित नेत्यांना काँग्रेसने जी (वाईट) वागणूक दिली त्याविषयीही काँग्रेस अध्यक्षांनी तोंड उघडले असते तर बरे झाले असते. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे दलितांची अस्मिता अपमानित केली. काँग्रेसने दलितांना उपकृत केल्याच्या भावनेने वागविले, असेही अमित शहा यांनी म्हटले.
>अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्ती राज्यसभेतही मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निष्प्रभ करून ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ पूर्ववत करण्याच्या सुधारणा विधेयकास राज्यसभेनेही गुरुवारी मंजुरी दिली. लोकसभेने हे सुधारणा विधेयक याआधीच मंजूर केले आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर हा सुधारित कायदा अंमलात येईल. त्यानुसार अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदविण्याआधी तक्रारीच्या खरेपणाची प्राथमिक शहानिशा करावी लागणार नाही, आरोपीस अटक करण्यापूर्वी तपासी अधिकाऱ्याने वरिष्ठाची मंजुरी घेणे गरजेचे असणार नाही व आरोपीस अटकपूर्व जामीनही मिळणार नाही.