दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या घराला आग लागली आणि पोत्या पोत्यानी भरून जळालेल्या नोटांची बंडले सापडली. अगदी अग्निशमन दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील नोटा सापडल्या नसल्याचा दावा केला होता. पोलीसही या गोष्टीवर गप्प होते. एकंदरीतच प्रकरण दाबले जात असल्याचे दिसत होते. परंतू, सर्वोच्च न्यायलयाने याची गंभीर दखल घेतली होती. न्यायलयानेच या नोटांचा व्हिडीओ जाहीर करत जस्टीस वर्मा यांच्याभोवती चौकशीचे दोर आवळले आहेत. परंतू, वर्मा यांनी ते पैसे आपले नसल्याचा कांगावा सुरु केला आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्यावर लावलेले आरोप नाकारले आहेत. माझ्याकडून किंवा माझ्या कुटुंबाकडून हे पैसे ठेवण्यात आलेले नाहीत. घर मला दिलेले आहे, परंतू स्टोअर रूम त्याचा भाग नाही, अया युक्तीवाद त्यांनी केला आहे. सहाजिकच आहे, ते न्यायमूर्ती झालेले आहेत म्हणजे युक्तीवाद, कायद्याच्या पळवाटा या गोष्टी ते कोळून प्यायलेले आहेत. ते म्हणतायत की घर माझे, पण ती स्टोअर रुम त्या घराचा भाग नाही. मला बदनाम करण्याचा कोणाचा तरी डाव असल्याचे ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून त्यांच्यावरील आरोपांवर उत्तर मागितले होते. उपाध्याय यांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत.
पत्रात काय उत्तर दिलेय...
मला किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला स्टोअर रूममध्ये सापडलेल्या रोख रकमेबद्दल कोणतीही माहिती नाही. ही रोकड मला किंवा माझ्या कुटुंबाला दाखवण्यात आली नाही. या घटनेची आठवण करून देताना न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की, १४-१५ मार्चच्या रात्री त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली. हे स्टोअर रूम त्यांच्या स्टाफ क्वार्टरजवळ आहे. स्टोअर रूमचा वापर सामान्यतः न वापरलेले फर्निचर, बाटल्या, क्रॉकरी, वापरलेले कार्पेट इत्यादी ठेवण्यासाठी केला जातो. त्याशिवाय, त्या स्टोअर रूममध्ये सीपीडब्ल्यूडीचे साहित्य देखील ठेवले जाते. स्टोअर रूमला कुलूप नाही आणि अनेक अधिकारी तिथे येत-जात राहतात. या स्टोअर रूममध्ये पुढच्या आणि मागच्या दोन्ही दाराने प्रवेश करता येतो. ते माझ्या निवासस्थानाशी थेट जोडलेले नाही आणि माझ्या घराचा भाग नाही, असे वर्मा यांनी म्हटले आहे.