नवी दिल्ली : विनोदांवर बंधने वा निर्बंध घालण्यास असमर्थ आहोत. लोकांनी कोणावर आणि काय विनोद करावेत आणि त्यावर इतरांनी काय प्रतिक्रिया द्यावी, हे आम्ही कसे ठरवणार, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने शीख समाजावरील (सरदार) विनोदांवर बंदी घालण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. मात्र, अशा विनोदांवर बंदी कशी घालता येईल, हे याचिकाकर्त्यांनेच सहा आठवड्यात सुचवावे, असेही न्यायालयाने या वेळी सांगितले.समाजात सतत शीख समाजाला थट्टेचा विषय केला जात असल्याने अशा विनोदांना बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका हरविंदर चौधरी यांनी केली होती. शिखांप्रमाणेच अनुसूचित जाती व जमातीही लोकांच्या थट्टेचे विषय होत असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. मात्र, नैतिक बंधने घालणे आम्हाला अशक्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.यावर भाष्य करताना लोकांनी विशिष्ट समाजावरील विनोद ऐकल्यावर कसा प्रतिसाद द्यावा, त्यावर हसावे की हसू नये, यावर मार्गदर्शक तत्त्वे कशी काय आखणार, असा प्रतिसवाल न्यायालयाने केला. न्या. दीपक मिश्रा व आर. भानुशाली यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीला आले होते. काही वेळा एखादा आदेश दिला, तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अशक्य असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. ज्या सोशल मीडियावरील वेबसाइट्स असे विनोद अपलोड करतात, त्यांच्यावरच बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी चौधरी यांनी केली आहे.
विनोदांवर बंदीसाठी नैतिक बंधने अशक्य
By admin | Published: February 08, 2017 1:28 AM