Morbi Bridge Collapse: काही महिन्यांपूर्वी गुजरातमधील मोरबी येथे पूल कोसळल्याची मोठी घटना घडली होती. त्या घटनेत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी सरकारने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचा (SIT) प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. एसआयटीच्या तपासात पूल कोसळण्याचे प्राथमिक कारण समोर आले आहे. ओरेवा कंपनी आणि मोरबी पालिका यांच्यातील करारासाठी महामंडळाची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती, असे एसआयटीचे म्हणणे आहे. करारावर फक्त ओरेवा कंपनी, मुख्य पालिका अधिकारी, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष होते.
महामंडळाची पूर्व संमतीही घेण्यात आली नसून करारानंतर झालेल्या महामंडळाच्या बैठकीतही संमतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नसल्याचे एसआयटीने म्हटले आहे. मोरबी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय समझोता केलेला असावा. एसआयटीच्या अहवालात आणखीही अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
या अपघातात उर्वरित 27 तारा तुटल्यामोरबी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी तोडगा काढण्याचा मुद्दा योग्य पद्धतीने घेतला नसल्याचेही एसआयटीच्या अहवालात उघड झाले आहे. सक्षम तांत्रिक तज्ञ यांच्याशी सल्लामसलत न करता केलेले दुरुस्तीचे काम. दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापूर्वी मुख्य केबल आणि उभ्या सस्पेंडरची तपासणी केली नाही. 49 पैकी 22 केबल्स अगोदरच तुटल्या होत्या आणि अपघातात उर्वरित 27 तारा तुटल्या, असे तपासात समोर आले.
पूल दुर्घटनेत 135 जणांचा मृत्यूगेल्या वर्षी मोरबीमध्ये पूल कोसळण्याच्या घटनेत ओरेवा ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जयसुख पटेल यांनी न्यायालयात आत्मसमर्पण केले होते. गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोबर रोजी गुजरातमधील मोरबी शहरात पूल कोसळून 135 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण जखमी झाले होते. पटेल यांच्या कंपनीकडे पुलाचे संचालन आणि देखभालीची जबाबदारी होती. पटेल यांनी मोरबी मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) एम जे खान यांच्या न्यायालयात आत्मसमर्पण केले.