ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली, दि. 30 - देशांतील न्यायालयांमध्ये 3 कोटींपेक्षाही अधिक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. 24 उच्च न्यायालयांमध्ये 38.70 लाख तर जिल्हास्तरीय आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 2 कोटी 70 लाख प्रकरणं प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली आहे. गतवर्षी उच्च न्यायालयाने 15.81 लाख प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय दिला होता तर कनिष्ठ न्यायालयांनी 1.78 कोटी प्रकरणी निकाल दिला होता.